सातारा: राजकारणात 'डाव' कसा टाकावा आणि सत्तेच्या सारीपाटावर 'मित्रपक्षाची'च कोंडी कशी करावी, याचा जणू नवा अध्याय सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीने महाराष्ट्राला दाखवून दिला आहे. बहुमताचा आकडा खिशात असतानाही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला धोबीपछाड देत भाजपने साताऱ्यात जो राजकीय भूकंप घडवला, त्याचे हादरे थेट विधान परिषदेपर्यंत जाणवले. पण या सत्तानाट्यात सर्वात मोठा आणि धक्कादायक 'ट्विस्ट' तेव्हा आला, जेव्हा बहुचर्चित 'अपहरण' प्रकरणातील हवाच कोर्टात निघून गेली. ज्या सदस्याच्या अपहरणाचा कांगावा करत पोलिसांची यंत्रणा कामाला लावली गेली, तेच सदस्य बापूसाहेब शिंदे यांनी "माझे अपहरण झालेच नाही" असे सांगून या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले. परिणामी, महाबळेश्वर न्यायालयाने थेट खाकी वर्दीलाच 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून पोलिसांच्या एकतर्फी कारभाराला चांगलेच तोंडघशी पाडले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळी सत्तासंघर्षातून दाखल झालेल्या या तथाकथित अपहरण प्रकरणात, अटकेत असलेले झेडपी सदस्य अनिल शिवाजीराव देसाई आणि संदीप नारायण मांडवे यांना अखेर महाबळेश्वर न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या हमीदाराच्या अटीवर या दोन्ही नेत्यांची तत्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे तर, सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्याला थेट 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावल्याने पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता स्वतः कथित अपहृत सदस्यानेच अपहरणाची गोष्ट खोडून काढल्याने, पोलीस या नोटिशीला काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
या न्यायालयीन घडामोडींमागे दडलेलं राजकारण अतिशय वेगळं आहे. सातारा झेडपीमध्ये एकूण 64 जागांपैकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मिळून 35 जागांचे स्पष्ट आणि निर्विवाद बहुमत होते. मात्र, मतदानात अवघ्या 27 सदस्यांचे बळ असलेल्या भाजपने एक भन्नाट 'राजकीय खेळी' केली आणि थेट महायुतीतील मित्रपक्षाच्या गोटातच सुरुंग लावला.
हेही वाचा: LPG वापरकर्त्यांसाठी मोठा धक्का! सिलिंडर बुकिंगचे नियम बदलले; आता इतक्या दिवसांनीच मिळणार सिलिंडर
भाजपने विरोधकांची तब्बल सहा मते फोडण्याची किमया साधत जिल्हा परिषदेवर त्यांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष बसवले. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन बड्या नेत्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देत, जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हा जो 'करेक्ट कार्यक्रम' केला, त्याने महायुतीतच वादाची मोठी ठिणगी टाकली आहे.
साताऱ्यातील या राजकीय गनिमी काव्याचे पडसाद थेट राज्याच्या विधिमंडळात उमटले. विधान परिषदेत या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीचेच नेते आमनेसामने आल्याचे अभूतपूर्व चित्र महाराष्ट्राने पाहिले. 'मतदानापासून रोखण्यासाठी पोलिसांचा गैरवापर झाला' असा थेट आरोप करत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाची जोरदार मागणी लावून धरली. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने निलंबनाचे निर्देशही दिले, पण मंत्री जयकुमार गोरे यांनी लागलीच त्यावर आक्षेप घेतल्याने सभापती राम शिंदे यांना तो निर्णय राखून ठेवावा लागला. एकाच पक्षाचे आणि युतीचे नेते एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा कसा वापर करत आहेत, याचा हा एक ज्वलंत नमुना ठरला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेली उद्विग्नता परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करणारी होती. आता कोर्टाच्या दणक्यानंतर आणि खुद्द एकनाथ शिंदेंच्या संतापानंतर, साताऱ्याचे हे 'झेडपी' नाट्य महायुतीच्या भवितव्यावर कोणता परिणाम करणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
हेही वाचा: Gold Silver Rate Today: ट्रम्प यांच्या एका विधानाने गुंतवणूकदारांना घाम फुटला; युद्धविरामाच्या आशेने चांदी अडीच लाखांवर, तर सोने ...