सांगली: जिल्हा सिव्हिल सर्जन कार्यालयाने 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागात सध्या 266 पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ 81 लॅब्स या पात्र पॅथॉलॉजिस्टच्या थेट देखरेखीखाली कार्यरत आहे. उर्वरित 185 लॅब्स बोगस म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या बेकायदेशीर लॅब्सवर कारवाईचे सुरुवातीचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केले असले तरी राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले असून नियामक अपयशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनेक पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये अपात्र लॅब टेक्निशियन –
जिल्ह्यात सध्या 350 ते 400 लॅब्स कार्यरत असल्याचा अंदाज असून त्यापैकी सुमारे 300 लॅब्समध्ये पात्र पॅथॉलॉजिस्ट नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. अनेक ठिकाणी अपात्र लॅब टेक्निशियन चाचण्या करून अहवाल देत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये इतर ठिकाणी कार्यरत असलेल्या पॅथॉलॉजिस्टच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर केला जात आहे. ही बाब सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे सरळ उल्लंघन करणारी आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिसूचनेनुसार, पॅथॉलॉजिस्टचा प्रत्यक्ष सहभाग बंधनकारक आहे. कायद्यानुसार ही कृती 1961 च्या वैद्यकीय कायद्याखाली दंडनीय गुन्हा आहे.
हेही वाचा – Yavatmal: गर्भवती गायीच्या पोटात तब्बल 40 किलो प्लास्टिक
सांगलीत बेकायदेशीर लॅब्स सुरू –
दरम्यान, परभणी, वाशी, कराड व नागपूर येथे अशा प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच दोषींना शिक्षाही देण्यात आली आहे. मात्र सांगलीत जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे बेकायदेशीर लॅब्स खुलेआम सुरू आहेत.
हेही वाचा – 'आपलं वाटोळं झालं, हिंजवडीचं आयटी पार्क चाललं बंगळुरू आणि हैदराबादला'; अजितदादा संतापले
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्टचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी या प्रकाराला तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, प्रशासनाने बाह्य दबावाला बळी न पडता, सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी. सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी, रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवा क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत आवश्यक असल्याची मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातून जोर धरू लागली आहे.
