HC On Marriage: ‘पत्नी म्हणजे नोकराणी नव्हे, घरकाम न जमणे ही क्रूरता ठरत नाही…’; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

पत्नीने स्वयंपाक आणि साफसफाईसारखी घरगुती कामे करण्यास नकार देणे किंवा ती करण्यास असमर्थता दर्शवणे, हे कायद्यानुसार 'क्रूरता' (Cruelty) मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

HC On Marriage: ‘पत्नी म्हणजे नोकराणी नव्हे, घरकाम न जमणे ही क्रूरता ठरत नाही…’; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

HC On Marriage: मुंबई उच्च न्यायालयाने वैवाहिक हक्क आणि कौटुंबिक वादाच्या एका प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. पत्नीने स्वयंपाक आणि साफसफाईसारखी घरगुती कामे करण्यास नकार देणे किंवा ती करण्यास असमर्थता दर्शवणे, हे कायद्यानुसार 'क्रूरता' (Cruelty) मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. "विवाह ही दोन व्यक्तींमधील एक समान भागीदारी आहे, तो काही सेवा करार नाही आणि पत्नीला 'नोकराणी'सारखी वागणूक देता येणार नाही," असे सडेतोड निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना, कौटुंबिक न्यायालयाने एका चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) पतीला 'क्रूरते'च्या कारणास्तव मंजूर केलेला घटस्फोटाचा आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने पतीला त्याच्या विभक्त झालेल्या पत्नीला दरमहा 20,000 रुपयांची पोटगी देण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

लग्नानंतर अवघ्या काही दिवसांतच वाद 
या जोडप्याचा विवाह 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी झाला होता, मात्र लग्नानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांच्यात खटके उडण्यास सुरुवात झाली. जून 2002 मध्ये मध्यस्थीद्वारे त्यांच्यातील वाद तात्पुरता मिटवण्यात आला होता, परंतु 7 जुलै 2002 रोजी पत्नीने पुन्हा सासर सोडले आणि ती माहेरी निघून गेली. पुढे 2004 मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली, तर पत्नीने पोटगीची मागणी केली. 2010 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देत घटस्फोट मंजूर केला होता आणि पत्नीची पोटगीची याचिका फेटाळली होती. या निकालाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, पत्नी घरकाम करत नाही किंवा सासू-सासऱ्यांचे ऐकत नाही म्हणून तो मानसिक छळ ठरतो, हा पतीचा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. तसेच, पतीने केलेले आरोप सिद्ध झाल्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष पूर्णपणे निराधार आणि अयोग्य होता, असे न्यायालयाने नमूद केले.

हुंडाबळी विरुद्ध उर्मट वर्तनाचे आरोप-प्रत्यारोप
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. पतीचा असा आरोप होता की, पत्नीचे वर्तन अत्यंत उर्मट होते, ती घरकामाकडे दुर्लक्ष करायची आणि तिला स्वयंपाकही येत नव्हता. याशिवाय ती आत्महत्येची धमकी देऊन पोलीस ठाण्यात खोट्या तक्रारी करत असल्याचा दावा पतीने केला. दुसरीकडे, पत्नीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत पती आणि सासरच्या लोकांवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा प्रतिआरोप केला. लग्नात तिच्या वडिलांनी मोठा खर्च केला असूनही सासरच्या मंडळींनी महागडे दागिने आणि रोख रकमेसाठी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला, ज्यामुळे तिला सासर सोडणे भाग पडले, असे तिने न्यायालयात सांगितले.

हेही वाचा – Byju Raveendran: बायजूचे संस्थापक रवींद्रन यांच्या अडचणीत वाढ; 'या' प्रकरणात सुनावण्यात आला 6 महिन्यांचा कारावास

वाढती महागाई आणि पतीच्या आर्थिक क्षमतेनुसार पोटगी निश्चित
पतीने पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्याचा दावा करत पोटगी देण्यास विरोध केला होता. पत्नी साडी डेकोरेशन आणि चित्रकलेचे वर्ग घेऊन स्वतःची उपजीविका चालवते, असा युक्तिवाद त्याने केला. तथापि, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालय म्हणाले की, पती हा एक पात्र चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) असल्याने त्याची कमावण्याची क्षमता मोठी आहे आणि त्याची आर्थिक क्षमता केवळ टॅक्स रिटर्नवर ठरवता येणार नाही. देशातील वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेता, 2010 मध्ये जी रक्कम वाजवी वाटत होती, ती आजच्या काळात सन्मानाने जगण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे पक्षकारांची व्यावसायिक पात्रता आणि राहणीमानाचा दर्जा याचा समग्र विचार करून न्यायालयाने पत्नीला दरमहा 20,000 रुपये पोटगी देण्याचा निर्णय दिला.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number