मुंबई: देशातील मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत 'आधार प्रमाणीकरण' (Aadhaar Authentication) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमामुळे आता केवळ कागदोपत्री सह्या किंवा केवळ फोटो देऊन मालमत्तेची नोंदणी करता येणार नाही, तर खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदारांना आपली ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक पुरावा देणे बंधनकारक असणार आहे.
बनावटगिरीच्या पायवाटा आता कायमच्या बंद
गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या व्यवहारांत 'खोटा मालक' उभा करून मालमत्ता हडपण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावावर जमिनीची विक्री करणे किंवा बनावट साक्षीदारांच्या मदतीने कागदपत्रे तयार करण्याचे 'काळे धंदे' जोमाने सुरू होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार उप निबंधक कार्यालयात आता फिंगरप्रिंट (ठसे) किंवा फेस व्हेरिफिकेशन (चेहरा ओळख) करणे अनिवार्य असेल. 'सावधगिरी बाळगणे' हाच आता व्यवहाराचा पाया ठरणार असून, केंद्र सरकारच्या डेटाबेसशी थेट जोडणी असल्याने बोगस व्यवहारांना कोणताही वाव उरणार नाही.
'बेनामी' मालमत्तांवर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक
हा निर्णय केवळ फसवणूक रोखण्यासाठी नसून, बेनामी व्यवहारांवर लगाम लावण्यासाठी घेतलेला एक मोठा 'सर्जिकल स्ट्राईक' मानला जात आहे. अनेकदा काळा पैसा लपवण्यासाठी दुसऱ्याच्या नावाने मालमत्ता खरेदी केल्या जातात. आधार लिंक झाल्यामुळे आता प्रत्येक मालमत्तेचा मालक कोण आहे, याचे डिजिटल रेकॉर्ड सरकारकडे स्पष्ट असेल. यामुळे भविष्यात उद्भवणारे दिवाणी खटले आणि वर्षानुवर्षे चालणारे कायदेशीर वाद निकाली निघण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हेही वाचा: Budget 2026 Different Terminology: बजेटमधील महत्वाचे हे 12 शब्द आणि त्याचे अर्थ तुम्हाला माहिती आहेत का? वाचा सविस्तर
'एक राष्ट्र, एक नोंदणी' कडे वाटचाल
केंद्र सरकारच्या 'एक राष्ट्र, एक नोंदणी' (One Nation, One Registration) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. देशभरात मालमत्ता नोंदणीची एकसमान आणि सुरक्षित प्रणाली विकसित करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकनंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही या दिशेने पावले उचलायला सुरुवात केली असून, लवकरच राज्यातही आधार प्रमाणीकरण सक्तीचे होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दलालांचा हस्तक्षेप कमी होऊन थेट आणि पारदर्शक व्यवहार होतील.
नागरिकांनो, ही काळजी नक्की घ्या!
या नव्या प्रणालीमुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना आता काही नियम अतिरिक्त पूर्ण करावे लागतील. मालमत्ता नोंदणीच्या दिवशी खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदारांना मूळ आधार कार्डसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य असेल. तांत्रिक बिघाड टाळण्यासाठी आधार कार्डवरील माहिती (नाव, जन्मतारीख) अद्ययावत असल्याची खात्री आधीच करून घेणे सोयीचे ठरेल. 'वेळ वाचवण्यासाठी आधीच सज्ज राहणे' हाच या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
हेही वाचा: Raj Thackeray On NCP Leadership: 'राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पटेल नाही, पाटील असावा'; राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावरून राज ठाकरे यांचा सूचक टोला