मंत्रालयातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने एक शासकीय अध्यादेश (जीआर) जारी केला आहे, त्यानुसार आता राज्यातील मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करता येणार आहे.
संबंधित विभागाच्या कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्याचीच राहणार आहे. परंतु, या नियमामुळे मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असेल किंवा मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि अधिकाराबाबत त्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयासंबंधित मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रे मागवू शकतात आणि संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांनी ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल.
अशा निर्णयामागील कारणे मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. असे या नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे आता महायुतीच्या गोटात काय पडसाद उमटतात, ते बघावे लागेल. सध्या महायुतीत एकनाथ शिंदे शिवसेना आणि सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देखील आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करणार का? आणि मुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या या अधिकाराचा ते कसा वापर करतात? हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे. मंत्र्यांचे निर्णय बदलल्यास महायुतीत वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात महायुती सरकारमध्ये कदाचित या अधिकारामुळे काही पडसादही उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
