मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने 11 जुलै 2006 रोजी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात सोमवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. 19 वर्षांनंतर या बहुचर्चित हल्ल्यातील 11 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणी, उच्च न्यायालयात एकूण 11 अपील प्रलंबित होते. यामध्ये, राज्य सरकारने मृत्युदंडाची शिक्षा कायम करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश होता. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल वाचून दाखवला. आरोपींना अमरावती, नागपूर आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून हजर केले होते. हे बॉम्बस्फोट माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भाईंदर या ठिकाणी झाले होते.
निर्दोष आरोपींना 19 वर्षांनंतर न्याय
त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ' गेल्या 19 वर्षात या 12 जणांपैकी कोणीही एकही दिवस तुरुंगातून बाहेर पडू शकलेले नाही'. सोमवारी, उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केल्यानंतर आणि त्यांना निर्दोष सोडल्यानंतर काहींच्या डोळ्यात अश्रू होते तर काहींच्या चेहऱ्यावर आनंद होते.
हेही वाचा: Sanjay Raut: महाराष्ट्रात वेगवान घडामोडी लवकरच सुरू होणार; संजय राऊतांचा दावा
नेमकं प्रकरण काय?
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भाईंदर या ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. यात एकूण 189 जण मृत्युमुखी पडले, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले होते. हे बॉम्बस्फोट सायकांळी 6:24 ते 6:42 च्या दरम्यान झाले होते. या दरम्यान, मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी होती.
या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर 2015 मध्ये 12 जणांना दोषी ठरवून त्यांच्यापैकी 5 जणांना फाशीची शिक्षा, तर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. यानंतर, शिक्षेविरोधात गुन्हेगारांनी अपिले केली, तर राज्य सरकारने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली. मात्र, विविध कारणांमुळे अंतिम सुनावणी होऊच शकली नाही. अपिलांवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्यासाठी सरकारकडून होणाऱ्या विलंबाबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर, ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, तरीही अंतिम सुनावणी सुरू नाही होऊ शकली. अखेर, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय यांच्या निर्देशानुसार या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. या प्रकरणातील 44, 000 पेक्षा अधिक कागदपत्रे आणि मोठ्या प्रमाणात पुरावे विचारात घेतल्यानंतर खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आणि सोमवारी हा निकाल जाहीर केले.
