Devendra Fadnavis: राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये सरकारने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर, तेथील शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक मदतकार्य सुरू केले आहे. बाधित भागांत ‘ट्रिगर-1’नुसार 12 तातडीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत, वीजजोडणी न तोडणे, शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो कामांचे निकष शिथिल करणे, पिण्याचे टँकर आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे जीपीएस नोंदी आणि छायाचित्रांसह वेगाने केले जात आहेत.
लग्नसमारंभातील उधळपट्टी टाळा; बचतीचा पैसा दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरा
राज्यावरील या गंभीर नैसर्गिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नागरिकांनी उच्च संवेदनशीलता दाखवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. लग्नकार्ये व इतर सामाजिक कार्यक्रमांमधील अनावश्यक खर्च टाळून ती बचत दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक मदतीसोबतच नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, ज्या तालुक्यांचा समावेश सध्याच्या दुष्काळी यादीत झालेला नाही, त्यांची तातडीने पाहणी करून पुढील टप्प्यात तेथील बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis: एल निनोचं संकटाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाची माहिती; नेमकं काय म्हणाले?
धरणांतील साठ्याचे काटेकोर व्यवस्थापन
भविष्यात ओढवणाऱ्या संभाव्य तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन सुरू केले आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये शिल्लक असलेला जलसाठा पुढील वर्षी जुलै-ऑगस्टपर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने पाण्याचे आरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय टाळून केवळ आवश्यक गरजा आणि शेतीसाठीच पाण्याचा वापर करण्याचे नियोजन आखले जात आहे.
