Chandrashekhar Bawankule: राज्यात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर बँका, पतसंस्था आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांना अत्यंत कडक इशारा दिला आहे. दुष्काळाच्या काळात कोणत्याही बँकेने किंवा कर्ज पुरवठादार संस्थेने शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये अथवा त्यांना फोन करून मानसिक त्रास देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. वसुलीच्या त्रासाला कंटाळून जर एखाद्या शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले, तर संबंधित बँक आणि तिच्या प्रशासनाला थेट जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व 11 विभागांची बैठक
जळगाव जिल्ह्यामध्ये आयोजित विशेष आढावा बैठकीत महसूल मंत्र्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनासोबत पुढील 6 महिन्यांच्या नियोजनाची सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला राज्याचे इतर मंत्री, खासदार आणि आमदारांची उपस्थिती होती. राज्य शासनाने आधीच 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, जळगाव जिल्ह्यातील राहिलेल्या उर्वरित तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, पशुधनासाठी चारा छावण्यांची उभारणी, केळी, कापूस, तूर, सोयाबीन आणि उडीद या पिकांच्या नुकसानीचे त्वरित अचूक पंचनामे करण्याचे निर्देश त्यांनी स्थानिक यंत्रणेला दिले आहेत.
हेही वाचा – ‘मराठ्यांची ताकद 100 पटीने दाखवून देणार…’; मनोज जरांगे पाटलांची दसरा मेळाव्यासाठी मोठी घोषणा
15 दिवसांत पीककर्ज वाटपाचे निर्देश
खासगी बँकांकडून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यासाठी केली जाणारी टाळाटाळ खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत येत्या 15 दिवसांत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जवाटप पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, पीकविम्याची रक्कम प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला 100 टक्के मिळावी यासाठी राज्य शासनाने नवी नियमावली (SOP) तयार केली आहे. दुष्काळाच्या या गंभीर काळात प्रशासकीय यंत्रणेने सतर्क राहावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
