Plastic Flower Ban In Maharashtra: राज्यात नैसर्गिकरीत्या विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक फुलांच्या विरोधात सरकारने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या फुलांच्या विक्रीवर आणि वापरावरील बंदी अधिक कडक करण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. या नव्या नियमावलीमुळे आता केवळ विक्रेतेच नव्हे, तर प्लास्टिक फुलांनी सजावट करणारे आणि त्यांना जागा उपलब्ध करून देणारेही कायद्याच्या कचाट्यात येणार आहेत.
आता कारवाईची व्याप्ती वाढणार
नव्याने येणाऱ्या शासन निर्णयानुसार प्लास्टिकच्या फुलांचा वापर करणाऱ्या खालील लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
उत्पादक व विक्रेते: प्लास्टिक फुलांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांवर कडक पाबंदी असेल.
डेकोरेटर्स: लग्नसोहळे किंवा इतर कार्यक्रमांत प्लास्टिक फुलांचा वापर करणाऱ्या सजावटदारांना (Decorators) गुन्हेगार धरले जाईल.
मंगल कार्यालये व हॉल: ज्या मॅरेज हॉलमध्ये अशा प्लास्टिक फुलांच्या सजावटीला परवानगी दिली जाईल, त्या हॉल मालकांवरही दंडात्मक कारवाईची तरतूद असेल.
शेतकऱ्यांचे हित आणि पर्यावरणाचे रक्षण
भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्लास्टिक फुले निसर्गात विरघळत नसल्याने प्रदूषणात मोठी भर पडते. कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापरामुळे नैसर्गिक फुले पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. बाजारात सध्या अशी प्लास्टिक फुले आली आहेत जी हुबेहूब खऱ्या फुलांसारखी दिसतात, त्यामुळे ग्राहक फसत असून पर्यावरण विभागाला आता अधिक सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दंडात्मक तरतुदी आणि शिक्षेचे स्वरूप
नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कडक शिक्षेची माहिती दिली आहे:
पहिले उल्लंघन: 5000 रुपये दंड.
दुसरे उल्लंघन: 10,000 रुपये दंड.
तिसरे उल्लंघन: 25,000 रुपये दंड आणि 3 महिने कारावास.
हेही वाचा - Ajit Pawar Death One Month : अजित पवार यांच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण; सुनेत्रा पवारांची राज्यातील राजकारणात एंट्री ते रोहितचा अपघातासंबंधीचा पाठपुरावा....,नेमकं काय घडलं?, वाचा सविस्तर
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (महानगरपालिका/नगर परिषद) अधिकारी जर या बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसतील, तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा उल्लेख नव्या जीआरमध्ये करावा, अशी मागणी आमदार प्रवीण दटके यांनी लावून धरली आहे.