RTE Admission 2026: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) आपल्या पाल्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देऊ इच्छिणाऱ्या लाखो पालकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने आरटीई प्रवेशासाठी लादलेली 'एक किलोमीटर अंतराची अट' न्यायालयाने पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत तिला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता निवासस्थानापासून ठराविक अंतरावरच शाळा असावी, हे जाचक बंधन पालकांसाठी शिथिल झाले आहे.
नेमका वाद आणि सरकारी निर्णय काय होता?
राज्य सरकारने आरटीई नियमावलीत बदल करून एक नवीन जाचक अट घातली होती. या नियमानुसार, जर विद्यार्थ्याच्या घरापासून 1 किलोमीटरच्या परिघात एखादी शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर त्या विद्यार्थ्याला खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25% आरक्षणांतर्गत प्रवेश घेता येणार नव्हता. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील हजारो विद्यार्थी नामांकित खासगी शाळांमधील दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहत होते.
'एका हाताने देणे आणि दुसऱ्या हाताने काढणे'; न्यायालयाचे ताशेरे
अॅड. बोधी रामटेके, अॅड. दीपक चटप आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत सरकारची कानउघाडणी केली. 'एका हाताने अधिकार द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने ते काढून घ्यायचे, असा हा प्रकार आहे,' असे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरटीई हा केंद्र सरकारचा कायदा असताना त्यात राज्याने केलेली ही अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता पालकांना मिळणार शाळा निवडीचे स्वातंत्र्य
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेत आता तीन महत्त्वाचे बदल होणार आहेत:
शाळा निवडीची मोकळीक: आता पालकांना आपल्या पाल्यासाठी 1 किमीच्या परिघाबाहेरील शाळा निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासकीय शाळेचे बंधन नाही: घराशेजारी शासकीय शाळा असली तरीही, नियमानुसार आता खासगी शाळेतील 25 टक्के राखीव जागेवर पालकांना हक्क सांगता येईल.
प्रक्रियेत पारदर्शकता: तांत्रिक अडथळे दूर झाल्यामुळे आता प्रवेश प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
