BMC Budget 2026: मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून यंदाच्या बजेटमध्ये काही महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे पालिकेच्या ठेवींबाबतचा निर्णय. एकूण सुमारे 81 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी सुमारे 36 हजार कोटी रुपये विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
पालिकेकडे सध्या मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक असला, तरी त्यातील काही रक्कम ही बांधील दायित्वांसाठी राखीव असल्यामुळे ती वापरता येणार नाही. उर्वरित निधी मात्र पायाभूत सुविधा, रस्ते, पूल, आरोग्य आणि इतर नागरी प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे. सत्ताबदलानंतर सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने या निर्णयाकडे राजकीयदृष्ट्याही लक्ष लागले आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे चित्र आहे. मुंबईतील 101 पुलांची उभारणी व दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. काही पूल पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे टप्प्याटप्प्याने पुढील काही वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहेत.
कोस्टल रोड प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि इतर वाहतूक सुधारणा योजनांसाठीही हजारो कोटींची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच मनपा रुग्णालयांच्या उभारणी व आधुनिकीकरणासाठी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्रपणे मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आल्याने सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
फेरीवाल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी QR कोड आधारित ओळखपत्र प्रणाली लागू करण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला. अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये फरक करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, काही जाहिरात फलकांवर निर्बंध घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
करमणूक कराबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. शासनाकडून मिळालेली सवलत संपल्यानंतर ऑक्टोबरपासून पुन्हा कर आकारणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमासाठी अनुदान देण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘ग्रीन बॉण्ड्स’च्या माध्यमातून निधी उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. पर्यावरणपूरक आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न यामधून केला जाणार आहे.
विकासकामांना गती देण्यासाठी ठेवींचा वापर करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या खर्चाचा प्रत्यक्ष परिणाम मुंबईकरांना कितपत आणि किती लवकर जाणवतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.