Second Hand Vehicle: पुण्यात जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवसायावर आता अधिक कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. वाहन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) नवा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, जुनी वाहने खरेदी-विक्री किंवा एक्स्चेंजचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांना अधिकृत परवानगी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अधिकृत प्रमाणपत्राशिवाय व्यवसायास बंदी
नव्या नियमांनुसार, जुन्या वाहनांचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना ‘नोंदणीकृत वाहन विक्रेता’ म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. ‘नमुना २९सी’ अंतर्गत मिळणारे हे प्रमाणपत्र नसताना कोणालाही वाहन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
पुण्यात मोठे जुनी वाहन बाजारपेठ
पुणे शहरात जुन्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री केली जाते. शहरातील विविध भागांत अनेक लहान-मोठे वाहन विक्रेते कार्यरत आहेत. मात्र, अनेक वेळा वाहन विकल्यानंतर ते नव्या मालकाच्या नावावर त्वरित हस्तांतरित केले जात नाही. काही प्रकरणांमध्ये ‘एनओसी’ दिलेले असले तरी वाहनाची नोंद मूळ मालकाच्या नावावरच राहते. त्यामुळे फसवणूक, मालकी हक्काचे वाद आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
फसवणूक रोखण्यासाठी नवी यंत्रणा
आरटीओने स्पष्ट केले आहे की, वाहन विक्रेत्यांनी ‘नमुना 29ए’ अंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तपासणी प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि पात्र विक्रेत्यांना ‘29बी’नुसार अधिकृतता दिली जाईल. त्यानंतर संबंधित विक्रेत्यांना खरेदी केलेली वाहने स्वतःच्या व्यवसायाच्या नावावर नोंदवता येतील. त्यामुळे पुढे ग्राहकाला वाहन विकताना मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. या व्यवस्थेमुळे चोरीची वाहने विक्रीस आणणे, बनावट व्यवहार करणे किंवा ग्राहकांची फसवणूक करणे कठीण होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
आरटीओकडून तातडीचे निर्देश
दरम्यान, पुणे आरटीओच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाहन विक्रेत्यांना तात्काळ अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अर्ज आल्यानंतर मोटार वाहन निरीक्षक संबंधित आस्थापनांची तपासणी करणार आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांनाच अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. पूर्वी अनधिकृत दलालांच्या माध्यमातून अनेक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि मालकी हक्कांबाबतचे वाद वाढल्याने सरकारने ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे वाहन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
