Farmer Loan: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर गेल्या काही महिन्यांत उभं राहिलेलं आर्थिक संकट लक्षात घेता केंद्र सरकारने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत आता थेट कर्ज पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार मिळणार आहे.
मागील हंगामात अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतीचं गणितच कोलमडलं. उभ्या पिकांवर पाणी साचणं, काढणीच्या वेळी आलेला अवकाळी पाऊस, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि बाजारभावातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले. कर्जाची परतफेड करणं अनेकांसाठी अशक्य झालं. या पार्श्वभूमीवर राज्यातून खासदारांनी केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं होतं.
या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने बँकिंग व्यवस्थेला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे १७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची कर्जखाती यासाठी निश्चित करण्यात आली असून, हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जावर हा निर्णय लागू होणार आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) समन्वयाने राबवली जात आहे.
या कर्ज पुनर्रचनेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्याज सवलत. सुधारित व्याज सवलत योजनेनुसार, पुनर्रचित कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी कमी व्याजदर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर तात्पुरता आर्थिक ताण कमी होईल आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नव्याने उभं राहण्याची संधी मिळेल. दुसऱ्या वर्षापासून मात्र कर्जावर नेहमीप्रमाणे सामान्य व्याजदर लागू होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारने आणखी एक दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी तातडीची कर्जवसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँकांकडून होणारा दबाव तात्पुरता थांबणार असून शेतकऱ्यांना मानसिक दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच काही भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर एसएलबीसीने सर्व सदस्य बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई करण्याचा सल्ला दिला. पात्र शेतकऱ्यांची कर्जखाती पुनर्रचनेसाठी ग्राह्य धरून, त्यांना दिलासा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
एकूणच, हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहण्याची संधी देणारा हा हस्तक्षेप असून, आगामी हंगामात शेती उत्पादनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.