नवी दिल्ली: राष्ट्रीय महामार्गावरून सुसाट धावणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने आता 'वेसण' घट्ट केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 'सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स 2026' मध्ये क्रांतिकारक बदल केले असून, आता टोलचा एक रुपयाही थकीत असेल, तर तुमच्या वाहनाशी संबंधित महत्त्वाची कामे पूर्णपणे ठप्प होतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 'आधी टोल भरा आणि मगच पुढचे व्यवहार करा' असा कडक पवित्रा सरकारने घेतला आहे. यामुळे टोल चुकवेगिरी करणाऱ्यांचे आता धाबे दणाणले आहेत.
'अनपेड युजर फी': थकबाकीदारांना चाप
सरकारने नियमावलीत 'अनपेड युजर फी' (Unpaid User Fee) ही नवी संकल्पना समाविष्ट केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 अंतर्गत जे वाहनचालक टोल न भरता प्रवास करतात, त्यांच्या नावावर ही थकबाकी नोंदवली जाईल. जर तुमच्या वाहनावर टोलची थकबाकी असेल, तर आरटीओमध्ये (RTO) वाहन हस्तांतरण (Vehicle Transfer), फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवणे किंवा परवाना (Permit) नूतनीकरण करणे आता अशक्य होईल. टोल टाळून होणारे सरकारी महसुलाचे नुकसान रोखण्यासाठी हा जालीम उपाय योजला गेला आहे.
हेही वाचा: Sahar Sheikh Controversy : 'कैसे हराया...?' बोलणाऱ्या सहर शेखवर कारवाई करा', भाजपा नेत्याची मागणी
बॅरियर-फ्री प्रवासासाठी कठोर पावले
देशभरात 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (MLFF) म्हणजेच बॅरियर फ्री टोलिंग प्रणाली लागू करण्याचे सरकारचे स्वप्न आहे. यामध्ये टोल प्लाझावर वाहने थांबणार नाहीत; तर ANPR कॅमेरे आणि AI तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने टोल आपोआप कापला जाईल. मात्र, अनेकदा तांत्रिक बिघाड किंवा बॅलन्स नसल्यामुळे पेमेंट रखडते. ही वसुली सुनिश्चित करण्यासाठीच सरकारने आता आरटीओ सेवांना टोल वसुलीशी जोडले आहे. महामार्गांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी वेळेवर उपलब्ध व्हावा, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
NOC आणि फॉर्म 28 मध्ये मोठे बदल
वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात न्यायचे असेल किंवा मालकी हक्क बदलायचा असेल, तर 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) अनिवार्य असते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, टोल थकबाकी असल्यास आता NOC दिले जाणार नाही. इतकेच नाही तर, वाहन हस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या 'फॉर्म 28' मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता वाहन मालकाला स्वतःहून आपल्या वाहनावर कोणताही टोल थकीत नसल्याचे लेखी किंवा डिजिटल स्वरूपात नमूद करावे लागेल. खोटा तपशील दिल्यास कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवारही मालकावर असेल.
डिजिटल सुलभता आणि सतर्कता
एकीकडे नियम कडक करताना सरकारने वाहनधारकांसाठी दिलासादायक पाऊलही उचलले आहे. फॉर्म 28 मधील महत्त्वाचा भाग आता ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल. तथापि, आता वाहन विक्रीचा विचार करणाऱ्यांनी किंवा फिटनेस रिन्यू करू पाहणाऱ्यांनी वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे. "सावधानता हीच सुरक्षितता" या न्यायाने आपल्या FASTag चा बॅलन्स तपासणे आणि प्रलंबित ई-नोटीसकडे दुर्लक्ष न करणे आता अनिवार्य झाले आहे.
हेही वाचा: Devendra Fadnavis Davos Visit: दावोसमध्ये महाराष्ट्राचा डंका! 30 लाख कोटींचे करार; विदर्भ, मराठवाडा अन् कोकणात मोठी गुंतवणूक