Vehicle Fitness Inspection in Maharashtra: राज्यातील वाहनांच्या फिटनेस तपासणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता परिवहन संवर्गातील वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ नोंदणीकृत स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांद्वारे (ATS) करणे अनिवार्य होणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून ही सक्ती लागू होणार असून पारंपरिक मानवी तपासणी पद्धती आता इतिहास जमा होईल. या संदर्भात मुंबईत झालेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले आहेत.
ऑगस्ट अखेर 44 केंद्रे कार्यान्वित होणार
महाराष्ट्रात एकूण 53 स्वयंचलित तपासणी केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 7 केंद्रे पूर्ण झाली आहेत. तर, 37 केंद्रे येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत -
- इतर सरकारी विभागांशी समन्वय साधून प्रलंबित केंद्रांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढणे.
- केंद्र शासनाने ज्या केंद्रांवर निर्बंध लादले होते, ती केंद्रे मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत.
- देशातील एकूण 214 केंद्रांपैकी जवळपास 25 टक्के केंद्रे एकट्या महाराष्ट्रात असणार आहेत.
- 5 वर्षांच्या देखभाल आणि संचालनासाठी सुमारे 1035 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
हेही वाचा - Chiplun Diva MEMU Special: प्रवाशांसाठी गुड न्यूज! चिपळूण-दिवा विशेष मेमू गाड्या होणार सुरू, जाणून घ्या पूर्ण डिटेल्स
पारदर्शक प्रणाली आणि मानवी हस्तक्षेपाचा अंत
राज्यात सध्या 4.33 कोटी वाहने असून त्यापैकी 36.80 लाख वाहने परिवहन प्रवर्गातील आहेत. या प्रणालीमुळे दरवर्षी सुमारे 9 लाख वाहनांची तपासणी संगणकीकृत पद्धतीने केली जाईल. ATS प्रणालीमुळे वाहन तपासणीची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि तपासणीतील अचूकता वाढेल. यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने 337.74 कोटी रुपयांचे अनुदान राज्याला दिले आहे.
वाहतूक सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान
वाहन तपासणी प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि केवळ फिट असलेली वाहनेच रस्त्यावर धावतील. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते सुरक्षा वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ही केंद्रे सुरू झाल्यावर वाहनधारकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.
हेही वाचा - Navi Mumbai Cab Fare: रिक्षा, कॅबपेक्षा विमानप्रवास परवडला म्हणायची वेळ! नवी मुंबई विमानतळावरून घर गाठण्यासाठी मोजावे लागतायत तब्बल 6000 रूपये, आणि...