Dahihandi Accident Cover Application Process 2026: महाराष्ट्राचा लाडका सण असलेला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव यंदा 4 सप्टेंबर रोजी साजरी होणार असून, दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 5 सप्टेंबर रोजी राज्यभरात दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळणार आहे. मानवी मनोरे रचताना अनेकदा अपघात होऊन गोविंदांना गंभीर दुखापत होते किंवा काही प्रसंगी कायमस्वरूपी अपंगत्व येते. या धोक्याची गंभीर दखल घेत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या वतीने राज्य सरकारने यंदाच्या दहीहंडी उत्सवासाठी सहभागी गोविंदांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत अपघात विमा संरक्षण देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
विम्याच्या संरक्षणाचे स्वरूप अन् मदतीचे निकष
दहीहंडीच्या उत्सवादरम्यान मानवी मनोरे रचताना दुर्दैवाने कोणताही अपघात घडल्यास गोविंदांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेगवेगळ्या श्रेणीनुसार ही आर्थिक मदत वितरित केली जाणार आहे:
10 लाख रुपये मदत: अपघातात गोविंदाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, पूर्ण किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, अथवा दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही अवयव गमावल्यास 10 लाख रुपयांचे पूर्ण सुरक्षा कवच मिळेल.
5 लाख रुपये मदत: अपघातादरम्यान गोविंदाने एक हात, एक पाय किंवा एका डोळ्याची दृष्टी गमावल्यास त्याला 5 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'हे' नियम अन् अटी अनिवार्य
राज्य सरकारच्या या विमा योजनेचा लाभ सर्व अधिकृत गोविंदा पथकांना घेता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशासनाकडून काही कडक नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत:
वयोमर्यादा: विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक गोविंदाचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
अधिकृत नोंदणी: संबंधित गोविंदा मंडळ किंवा पथकाची सरकारकडे रीतसर नोंदणी झालेली असावी.
सुरक्षा नियमांचे पालन: दहीहंडीच्या दिवशी मानवी मनोरे रचताना सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे (जसे की हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, आणि जमिनीवर मॅट्रेस) पालन करणे अनिवार्य राहील.
अर्जाची प्रक्रिया: 'या' कार्यालयात करा संपर्क
विमा संरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी गोविंदा पथकांच्या प्रमुखांनी आपापल्या भागातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय किंवा तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा. अर्ज करताना पथकातील सर्व सहभागी सदस्यांची संपूर्ण नावे, त्यांच्या वयाची खात्री करण्यासाठी आधार पुरावा आणि आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गोविंदांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळाला आहे.
