मुंबई: मुंबई तसेच राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. फडणवीस सरकारने पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी नवीन धोरण आणणार आहे. या आठवड्यात सरकार मूर्ती विसर्जनासाठी नवीन धोरण आणण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व गणेशोत्सव मंडळांचे लक्ष राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे लागले आहे. गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. पीओपी गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तीकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यानंतर, फडणवीस सरकार पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी नवीन धोरण आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
'लालबागचा राजा', 'मुंबईचा राजा' आणि इतर मंडळांसाठी धोरणात्मक सवलत:
राज्य सरकार मूर्ती विसर्जनासाठी एक नवीन धोरण आणणार आहे. या धोरणात लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा आणि इतर मंडळांना दिलासा देण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव मंडळे उंच पीओपी गणेश मूर्तींचे विसर्जन करू शकतील अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश:
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्तींच्या निर्मिती आणि विक्रीवरील बंदी उठवली आहे. मात्र, 'या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्यात यावी', ही अट कायम राहील. न्यायालयात या निर्णयावर दोन्ही बाजूंनी एकमत झाले आहे. पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नियुक्त करून न्यायालयासमोर सविस्तर आणि सखोल माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
1 - 'कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही', असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2 - 'नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही', असे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.
3 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, 'पीओपी मूर्ती बनवता येतील, पण त्या नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत'. सीपीसीबी समितीने म्हटले आहे की, 'अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित करता येतील'.
4 - 'पीओपीने बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकारला आता विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल', असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
5 - सुनावणीदरम्यान फक्त मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन हाच मुद्दा उपस्थित झाला.
6 - 'न्यायमूर्ती मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का?', असा सवाल उपस्थित केला आहे.
7 - राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही 'सवलत' मागितली आहे. ते म्हणाले की, 'या मोठ्या मूर्ती (20 फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा एक भाग बनल्या आहेत'.
8 - सीजे आराधे म्हणाले की, 'आम्हाला खात्री आहे की कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता'.
9 - एजी सराफ म्हणाले की, 'जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला, तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही'. यावर सीजे आराधे म्हणाले की, 'हो, तुम्ही निर्णय घ्या'.