मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने अ‍ॅग्रीगेटर कॅब धोरण 2025 अंतर्गत एक निर्णय घेतला असून, त्यानुसार ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ऍप आधारित कॅब सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आता त्यांच्या चालकाने राईड रद्द केल्यास ग्राहकाला भरपाई देणे बंधनकारक ठरवले आहे. यामुळे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. हे धोरण संपूर्ण राज्यभर लागू होणार असून मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवाशांसाठी हे विशेषतः दिलासादायक ठरणार आहे.

राईड रद्दीमुळे होणाऱ्या समस्यांवर आता नियंत्रण
गेल्या काही वर्षांपासून ऍप-बेस्ड कॅब सेवांमधील एक मोठी तक्रार म्हणजे ड्रायव्हर्स राईड स्वीकारल्यानंतरही ती विनाकारण रद्द करणे. गर्दीच्या वेळेत, कमी भाड्याचे अंतर असल्यास किंवा वाहतूक जाम असल्यास ड्रायव्हर्स सहज राईड रद्द करायचे, त्यामुळे प्रवाशांना महत्वाच्या मीटिंग्स, इंटरव्ह्यू, ट्रेन-फ्लाईट मिस होण्याचा त्रास व्हायचा. या नवीन धोरणामुळे ड्रायव्हरच्या मनमानीवर मर्यादा येणार आहे आणि अनावश्यक राईड रद्दीला आळा बसेल. 

काय आहे ‘राईड रद्द धोरण’?
नवीन धोरणानुसार,जर चालकाने राईड स्वीकारल्यानंतर कोणतेही वैध कारण नसताना ती रद्द केली, तर प्रवाशाला भरपाई मिळणार. ही भरपाई विविध स्वरूपात मिळू शकते जसे की पुढच्या प्रवासावर सवलत, क्रेडिट स्वरूपात परतावा किंवा कॅशबॅक.वैध कारणांमध्ये चालकाची आपत्कालीन वैयक्तिक अडचण किंवा तांत्रिक बिघाड यांचा समावेश असणार आहे. तसेच, कंपन्यांना ड्रायव्हरचे वर्तन, सेवा पातळी आणि वेळेचे पालन यावर अधिक लक्ष ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘कॅब धोरण 2025’चे इतर महत्त्वाचे नियम
या नव्या धोरणात ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक प्रवासापूर्वी ड्रायव्हरची संपूर्ण माहिती पूर्ण नाव, परवाना क्रमांक, छायाचित्र अ‍ॅपवर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, प्रत्येक प्रवाशाला प्रवासादरम्यान अपघात विमा कवच मिळणार असून अपघात झाल्यास कंपनीकडून त्वरित आर्थिक मदत मिळेल. सरकारने भाड्याचे दर आणि सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा घालण्याचे धोरण तयार केले आहे, जेणेकरून प्रवाशांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जाणार नाहीत. वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित फिटनेस चाचणी आणि वाहनांची वयोमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे.