गोंदिया: महाज्योतीच्या निधीला सरकारकडून कात्री लावण्यात आल्याची चर्चा आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांचा भोजन, निर्वाह भत्ता अडवल्याची माहिती मिळत आहे. चार महिन्यांपासून राज्यातील 4 हजार विद्यार्थी अडचणीत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्वाह भत्ता जमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजाच्या हिताकरिता 50 शासन निर्णय काढल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे महाज्योतीच्या निधीला शासनाने कात्री लावली. ओबीसी विद्यार्थ्यांचा चार महिन्यांपासून भोजन व निर्वाह भत्ता अडवून ठेवला आहे. यामुळे राज्यातील वसतिगृहातील ओबीसी विद्यार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये रोष आहे.
गोंदियातील ओबीसी वसतिगृहात 52 मुली, 49 मूल राहतात. राज्यातील 58 शासकीय ओबीसी वसतिगृहात 4 हजार 60 विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना गेल्या चार महिन्यांपासून निर्वाह व भोजन भत्ता मिळालेला नाही. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये ओबीसी वसतिगृह सुरू केले. वसतिगृहात खानावळ (मेस) नाही. त्यामुळे विद्यार्थी भोजनासाठी 4500 रुपये व निर्वाह भत्ता 600 रुपये, तर विद्यार्थिनींना 800 रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही रक्कम डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दर महिन्याला जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र महिनोमहिने रक्कमच जमा होत नाही. मार्चपासून ओबीसी वसतिगृहातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी भोजन व निर्वाह भत्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन व इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे, शासनाने या गंभीर विषयाकडे लक्ष देऊन त्वरीत कार्यवाही करावी, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांकडून होत आहे.
राज्य सरकारकडून गेल्यावर्षी 72 ओबीसी वसतिगृहाची घोषणा करण्यात आली मात्र त्यापैकी 54 वसतिगृह सरकारने सुरु केली आहेत. मात्र त्या वसतिगृहातील विद्यार्थांना मार्च महिन्यापासून निर्वाह आणि भोजन भत्ता मिळालेला नाही. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये एकही ओबीसी वसतिगृह तयार केलेले नाही. तसेच ओबीसी संघटनांच्या अथक प्रयत्नानंतर सरकारने ओबीसी वसतिगृहाची घोषणा केल्याचे गोंदिया ओबीसी हक्क मंच संघटनेचे निमंत्रक खेमेंद्र कटरे यांनी सांगितले आहे.
