Eknath Shinde : राज्यातील जनतेला शुद्ध आणि सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने भेसळखोरांविरोधात अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक मोहिमेला सरकारकडून पूर्ण पाठबळ मिळाले असून, नागरिकांच्या आणि विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारांवर संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायद्यानुसार (मोक्का/मकोका) गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तथापि, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेसळीच्या प्रकरणांमधील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी विशिष्ट पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना
कोर्टात खटले चालवताना तांत्रिक किंवा कायदेशीर पळवाटांचा फायदा घेऊन गुन्हेगार सुटू नयेत, यासाठी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे ठरले आहे. न्यायालयीन कार्यवाही अधिक मजबूत करण्यासाठी एक विशेष कायदेशीर पथक स्थापन केले जाणार आहे. एफडीएच्या कारभारात सुधारणा करताना 'विकसित महाराष्ट्र – 2047' या संकल्पनेअंतर्गत आगामी वर्षांसाठीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. नामांकित हॉटेल्स, प्रसिद्ध क्लब आणि ऑनलाईन डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांवर झालेल्या धडक कारवायांमुळे राज्यात भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यावर विशेष लक्ष
लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ समूळ नष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे. केवळ दंडात्मक कारवाई न करता दोषींना थेट तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद अधिक कडक केली जात आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि गृह विभागाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनीही हजेरी लावली. यावेळी प्रशासनाला कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाईचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे आपल्या शिस्तबद्ध आणि प्रामाणिक कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे जनमानसात त्यांना मोठे समर्थन मिळत आहे. अंतर्गत विरोध किंवा तक्रारींची तमा न बाळगता त्यांनी अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने धडक सत्र सुरूच ठेवले आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे राज्यातील अन्न भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, नागरिकांमधून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
