पुणे: पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर आता सरकार अॅक्शन मोडमध्ये असून आता सरकारने तातडीने कारवाई करत सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व 25 वर्षांपेक्षा जुन्या पूल आणि इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंगळवारी PWD विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत PWD विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व पूल आणि इमारतींच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
हेही वाचा - महाराष्ट्रात आता हिंदी अनिवार्य नाही! विद्यार्थ्यांना असेल भाषा निवडण्याचा अधिकार
बैठकीनंतर देण्यात आले 'हे' महत्त्वाचे आदेश -
जर कोणताही पूल जीर्ण अवस्थेत असेल तर त्यावरची वाहतूक तात्काळ थांबवून लोकांसाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक पोलिस आणि ग्रामपंचायतींना जीर्ण झालेल्या पुलांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.
पूल आणि इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल तात्काळ सरकारला सादर करावा.
जीर्ण झालेल्या पुलांभोवती कायमस्वरूपी बॅरिकेडिंग केले जाईल.
पुलाच्या जीर्ण स्थितीची माहिती देणारा ठळक अक्षरात लिहिलेला बॅनर पुलावर लावावा.
सर्व जीर्ण झालेल्या पुलांच्या जागी नवीन पूल बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करून सरकारला लवकरात लवकर सादर करावा.
हेही वाचा - गुजरातमध्ये हिंदीची सक्ती नाही महाराष्ट्रातच का?, राज ठाकरे आक्रमक
इंद्रायणी पूल दुर्घटना -
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तहसीलमधील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने वापरासाठी अयोग्य असलेले सर्व पूल पाडण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंद्रायणी पूल दुर्घटनेत किमान 4 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच अनेकजण जखमी झाले.