HC Slams FDA: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) अवाजवी आणि अति-तांत्रिक कारभारावर अत्यंत संताप व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील 'मुंबई क्रिकेट असोसिएशन'च्या (MCA) आवारातील पाच उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित करण्याचा एफडीएचा आदेश न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. "अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवण्यास समजावून आम्ही थकलो आहोत; नियमांचा गैरवापर थांबला नाही, तर आता थेट न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करून तुरुंगात पाठवले जाईल," असा थेट आणि गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने एफडीएला दिला आहे. न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर एफडीएने नमती भूमिका घेत निलंबनाची कारवाई मागे घेतली आहे.
"डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर कशासाठी?": प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचा सवाल
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढताना न्यायालयाने उपरोधिकपणे विचारले, "कारवाई करताना नेहमी अनावश्यक घाई का केली जाते? डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर कशासाठी करावा? अधिकाऱ्यांना स्वतःला देव समजून काहीही करण्याचा अधिकार मिळाला आहे का?" नुकत्याच झालेल्या तपासणीत संबंधित उपाहारगृहांनी तब्बल 88 टक्के अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाले होते. तरीही केवळ परवान्यावरील नाव आणि प्रत्यक्ष संस्था यातील तांत्रिक कारणावरून परवाने निलंबित ठेवण्याच्या एफडीएच्या हट्टावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या कठोर इशाऱ्यानंतर एफडीएची माघार
न्यायालयाच्या अत्यंत कठोर आणि आक्रमक भूमिकेनंतर एफडीएने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना पूर्वीचा परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एमसीएच्या आवारातील संबंधित पाचही उपाहारगृहे पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली. एमसीए आणि कंत्राटदार संस्था यांच्यातील कराराबाबत नियमांनुसार कायदेशीर नोटीस देऊन योग्य ती प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले. यानंतर न्यायालयाने एमसीएच्या उपाहारगृहांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली. या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या एफडीए अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि स्पष्ट संदेश दिला आहे.
