Grampanchayat: राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींसाठी महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने तात्पुरता स्थगित केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
राज्य सरकारने २३ जानेवारी रोजी एक परिपत्रक जारी करत जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. निवडून आलेले प्रतिनिधी पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासन प्रशासकांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अरविंद दळवी यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ग्रामपंचायत ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत घटक संस्था असल्याचे स्पष्ट केले. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवला जाणे अपेक्षित असून प्रशासक नेमणूक ही अपवादात्मक परिस्थितीतच होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर असा मुद्दा मांडला की, ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र निवडणुका न घेता थेट प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या तरतुदींना धरून नाही. यामुळे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेवर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.
कोरोना महामारीच्या काळात विशेष परिस्थितीमुळे काही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आला होता. मात्र सध्या कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना राज्यभर एकाचवेळी प्रशासक नेमणे योग्य ठरणार नाही, असा ठाम दावा करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, संबंधित शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने या निर्णयामागील कारणांची सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर मांडणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तोपर्यंत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या भवितव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
