Data Centre : महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर डेटा हब बनवण्यासाठी राज्य सरकारने आता आक्रमक पावले उचलली आहेत. मध्य आशियातील बड्या कंपन्या महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याने, सामंजस्य करार पूर्ण होताच या कंपन्यांना विनाविलंब जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. गुंतवणूकदारांचा वेळ वाया जाऊ नये यासाठी सर्व प्रक्रिया एका निश्चित कालमर्यादेत (Time-bound) पूर्ण कराव्यात, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
अखंड वीजपुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य
डेटा सेंटर्सच्या सुरळीत कामकाजासाठी 24 तास अखंड वीज असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊन ऊर्जा विभागाने या प्रकल्पांना प्राधान्याने वीज उपलब्ध करून द्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, वीज उपकेंद्रांसाठी (Sub-stations) लागणारी जागा तातडीने देण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला.
सिडको उभारणार 'लॅण्ड बँक'
नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात डेटा सेंटर्ससाठी मोठी संधी असल्याने सिडकोला (CIDCO) विशेष 'लॅण्ड बँक' विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिडकोमार्फत केवळ जमीनच नाही, तर तिथे आवश्यक असलेल्या रस्ते, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधांचे कामही युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून, रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
