Sandeep Deshpande: महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवण्यासाठी आता मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मराठीला विरोध करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मनसेने आता थेट मैदानात उतरण्याचा पवित्रा घेतला असून, मुंबईसह उपनगरांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे.
मनसेचे ‘स्टिकर’ आंदोलन आणि संपाला विरोध
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयाच्या समर्थनार्थ विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईतील रिक्षांवर ‘मी मराठी बोलतो, माझ्याच रिक्षात बसा’ अशा आशयाचे स्टिकर्स लावून मराठी चालकांचे संघटन केले जात आहे. दरम्यान, काही संघटनांनी मराठी सक्तीच्या विरोधात संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र मनसेच्या वाहतूक सेनेने या संपाला कडाडून विरोध केला असून मराठी चालकांना रिक्षा सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. “महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर इथली भाषा आलीच पाहिजे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त करत देशपांडे यांनी विरोधकांना खुले आव्हान दिले आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या उपक्रमाची घोषणा करत, ज्या रिक्षांवर हे स्टिकर्स दिसतील त्याच रिक्षांनी प्रवास करण्याचे आवाहन देशपांडे यांनी जनतेला केले आहे.
संदीप देशपांडे यावेळी म्हणाले की, “महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना या उपक्रमाच्या माध्यमातून मराठी चालकांना संघटित करत आहे. ज्यांना मराठी येत नाही किंवा जे मुद्दाम मराठी बोलणार नाही असा माज करतात, त्यांना धडा शिकवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.” या मोहिमेद्वारे मुंबईतील रिक्षा प्रवासात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. मुंबई ही मराठीच आहे आणि येथे प्रत्येकाने मराठी बोललेच पाहिजे, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी यावेळी घेतला. मुंबईतील घाटकोपर किंवा इतर कोणत्याही भागाची भाषा बदललेली नाही, सर्वत्र मराठीचाच सन्मान झाला पाहिजे असे सांगत देशपांडे यांनी जनतेला या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. रिक्षांवरील स्टिकर्स हे मराठी अस्मितेचे प्रतीक असून, मराठी भाषेचा आदर करणाऱ्या चालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रवाशांनी या रिक्षांना प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती मनसेकडून करण्यात आली आहे.
1 मे पासून आरटीओची कडक तपासणी मोहीम
परिवहन विभागामार्फत येत्या 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यभर विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. राज्यातील 59 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (RTO) माध्यमातून चालक-मालकांची मराठी भाषेची पडताळणी केली जाईल. ज्या चालकांना मराठी लिहिता किंवा वाचता येणार नाही, त्यांचे परवाने थेट रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ चालकांवरच नाही, तर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने देणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईचे संकेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
बनावट परवान्यांचे रॅकेट आणि कागदपत्रांची पडताळणी
भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. अनेक परप्रांतीय चालकांनी बनावट रहिवासी दाखल्यांच्या जोरावर रिक्षा परवाने मिळवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता केवळ भाषेचीच नाही, तर मूळ कागदपत्रांचीही कसून फेरतपासणी केली जाणार आहे. “इतर राज्यांत तिथली भाषा शिकल्याशिवाय काम मिळत नाही, मग महाराष्ट्रातच सक्तीला विरोध का?” असा सवाल उपस्थित करत संदीप देशपांडे यांनी आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे.
