बळीराजाच्या मदतीला धावले सनदी अधिकारी; राज्यातील IAS-IPS अधिकारी मुख्यमंत्री निधीला देणार एक दिवसाचा पगार

सध्या राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे बळीराजा मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या नैसर्गिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्यातील वरिष्ठ आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या ऑक्टोबर 2026 महिन्यातील 1 दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’त जमा केले जाणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करून राज्यातील तब्बल 305 तालुके अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत.

जमीन महसूल माफी, वीजबिल सवलत आणि कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती

शासनाने दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या 305 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध महत्त्वाच्या सवलतींची घोषणा केली आहे. यामध्ये बाधित भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात येणार असून, त्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल. तसेच शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे, जेणेकरून बिकट आर्थिक परिस्थितीत मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही.

हेही वाचा – “…तर आपला काँग्रेस होईल” पदवीधर मतदार संघावरून संजय शिरसाट यांच वक्तव्य चर्चेत

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पत्र

दरम्यान, आपल्या 1 दिवसाचे वेतन दुष्काळ निवारण निधीत जमा करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य सरकारला अधिकृत पत्र सादर केले आहे. दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधींनीही या मदतकार्यात भाग घेण्यास सुरुवात केली आहे. चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी आपल्या 1 महिन्याच्या मूळ वेतनाचा धनादेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवला. याशिवाय, आमदार रोहित पवार यांनी दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी किमान 50,000 रुपये आणि शेतमजुरांना 25,000 रुपयांची थेट मदत देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.