मुंबई: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या योजनेचा लाभ केवळ गरजू आणि वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना देण्याची अट असूनही, हजारो सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी व निवृत्तांनी देखील या योजनेतून पैसे घेतल्याचे उघड झाले आहे.
सध्या अशा अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या 8 हजारांपेक्षा जास्त असून, शासनाने या सर्वांकडून मिळालेला निधी परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वित्त विभागाने संबंधित खात्यांना आदेश दिले असून, जवळपास 15 कोटी रुपयांची रक्कम त्यांच्या पगारातून किंवा पेन्शनमधून वसूल करण्याची तयारी सुरू आहे.
याशिवाय, शासनाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले असून, महाराष्ट्र दिवाणी सेवा नियम 1979 अंतर्गत दोषी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकी कोणती कारवाई होईल, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
या संदर्भात महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने संशयितांची यादी तयार केली आहे. यात जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, विविध विभागांतील महिला कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. ही वसुली टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी स्वरूपात करण्याचा विचार आहे.
विशेष म्हणजे, ही योजना विधानसभा निवडणुकीआधी जाहीर झाली होती आणि यासाठी तब्बल 3,600 कोटींचा निधी राखीव ठेवला गेला होता. मात्र, अपात्र लाभार्थ्यांच्या प्रवेशामुळे शासनाने आता काटेकोर तपासणी सुरू केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ही योजना फक्त खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.
