मुंबई: राज्य सरकारची महिलांसाठी सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या जोरदार चर्चेत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना स्वावलंबनाची नवी दिशा देणारी ही योजना आता केवायसी प्रक्रियेमुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. सरकारने ही योजना त्या कुटुंबांसाठी सुरू केली होती, ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात. या माध्यमातून हजारो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असला, तरी राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचं प्रशासनाच्या अहवालात नमूद झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारनं आता लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी अनिवार्य केलं आहे. पुढील काळात फक्त केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेतील खऱ्या पात्र महिलांची अचूक संख्या समोर येईल, अशी अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. अनेक महिलांनी पात्रतेच्या निकषांमध्ये न बसता या योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आल्यानंतर सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे.
या निर्णयावर आता विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. “ही योजना हळूहळू बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे,” असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतोय. मात्र, या टीकेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. पुण्यात बोलताना शिंदे म्हणाले, “कोणी कितीही अफवा पसरवल्या तरी ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही. राजकारणात शब्दाला किंमत असते. काही लोक सत्तेसाठी रंग बदलतात, पण आम्ही ‘प्रिंटिंग मिस्टेकवाले’ नाही. आमचं हिंदुत्व आणि आमचं वचन कायम ठाम आहे.” याचसोबत शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टोला लगावला.
दरम्यान, प्रशासनिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, केवायसीनंतर अनेक गैरलाभार्थींची नावं योजनेतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. तरीही सरकारनं या योजनेला कायम ठेवण्याचा आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. महिलांसाठीच्या या ऐतिहासिक योजनेवरून राज्यात राजकीय तापमान पुन्हा वाढलं असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाचं पडसाद विधिमंडळापर्यंत उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा: भारतातील 'या' राज्याचा कठोर कायदा, दुसरे लग्न केल्यास होणार तुरूंगवास
