मुंबई: राज्यातील Ladki Bahin Yojana अंतर्गत गैरवापराच्या प्रकरणांवर आता कठोर कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. अधिकृत पात्रता नसताना अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानंतर महिला आणि बालविकास विभागाने शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्यांनी योजना लागू नसतानाही तिच्या रकमेचा लाभ घेतला, त्यांच्याकडून सर्व पैसे वसूल करण्यासोबतच त्यांच्या भविष्यातील पगार वाढ रोखण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अडीच कोटी लाभार्थ्यांचे e-KYC सुरू झाल्यानंतर या अनियमिततेचे प्रमाण स्पष्ट झाले. तपासात असे आढळले की अंदाजे 5000 सरकारी कर्मचारी, 3000 शिक्षक, तसेच काही पोलीस कर्मचारी आणि विविध विभागातील अधिकारी यांनी चुकीने किंवा जाणीवपूर्वक या योजनेचा फायदा घेतला आहे. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांमार्फत नोटीस पाठवण्यात येणार असून पुढील एक महिन्यात विभागनिहाय माहिती स्पष्ट होईल. योजनेअंतर्गत पात्रतेची अट अडीच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असली तरी काही महिलांनी अधिक उत्पन्न असूनही योजनेची रक्कम घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा सुमारे पाच लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले असून त्यांची रक्कम पुढे मिळणार नाही, असे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
e-KYC प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणात विलंब झाल्याचे चित्र दिसत आहे. अडीच कोटी पात्र महिलांपैकी फक्त एक कोटी 30 लाख महिलांचे e-KYC पूर्ण झाले असून उर्वरित एक कोटी महिलांसाठी सरकारने 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. आधीची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर होती, परंतु राज्यातील काही भागांत पूरस्थिती आणि इतर अडचणींमुळे अनेक महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. त्यामुळेच ही वाढीव मुदत देण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
ज्या लाभार्थी महिलांच्या पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्यांनी मृत्यूपत्र अंगणवाडी कार्यालयात जमा केल्यास त्यांनाही e-KYC पूर्ण करून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. सरकारने कारवाईची भूमिका स्पष्ट केल्याने योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आता कठोर निर्णय होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. लाभार्थ्यांसाठी पारदर्शकता आणि पात्रतेनुसार न्याय मिळावा, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
