Maharashtra Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करताना 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे अडचणीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्रतेचे निकष आणि प्रोत्साहनपर लाभ
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निकष निश्चित केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र ठरतील. यामध्ये कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. विशेष म्हणजे, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने त्यांना 50,000 रुपयांचे विशेष सानुग्रह अनुदान (प्रोत्साहनपर लाभ) देण्याची घोषणा केली आहे.
शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड
केवळ कर्जमाफीवर न थांबता, शेती शाश्वत आणि फायदेशीर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक क्रांतिकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
शेतमजूर सुरक्षा: गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा विस्तार करून आता त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
अॅग्रीस्टॅक (AgriStack): डिजिटल शेतीसाठी फेब्रुवारीपर्यंत 1 कोटी 31 लाख 'फार्मर आयडी' तयार झाले आहेत.
AI चा वापर: कृषी विद्यापीठांमध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नैसर्गिक शेती: 'महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान' आगामी दोन वर्षांत अधिक जोमाने राबवले जाईल.
महिला सक्षमीकरण: महिला गोपालक आणि शेळीपालन करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष आर्थिक योजना.
पाणंद रस्ते: शेतातील दळणवळण सुलभ करण्यासाठी नवीन पाणंद रस्त्यांना मंजुरी.
हवामान अपडेट: 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट मोबाईलवर हवामान व बाजारभावाची माहिती.
भांडवली गुंतवणूक: पायाभूत सुविधांसाठी पुढील चार वर्षांत मोठी गुंतवणूक केली जाईल.
बाजारभाव माहिती: शेतकऱ्यांना पिकांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी रिअल-टाइम डेटा उपलब्ध करून दिला जात आहे.
मूल्य साखळी: पिकांच्या प्रक्रिया आणि साठवणुकीसाठी विशेष केंद्रांची उभारणी.
राज्याची आर्थिक स्थिती आणि शिस्त
यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण 7,69,467 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या घोषणा करूनही राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्यात सरकारला यश आले असून, महसुली तूट 1 टक्क्यापेक्षाही कमी ठेवण्यात आली आहे. यावरून राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने कार्यरत असल्याचे दिसून येते.
