निसर्गरम्य महाबळेश्वर… जिकडे तिकडे हिरवळ, आल्हाददायक वातावरण आणि पर्यटकांची कायम असणारी रेलचेल. पण याच पर्यटकांच्या नंदनवनात 'श्रीमंत' समजल्या जाणाऱ्या नगरपालिकेचा कारभार मात्र पार 'अंधारात' चाचपडत असल्याचे विदारक चित्र नुकतेच समोर आले आहे. 'नावाला श्रीमंत, पण तिजोरीत खडखडाट' अशीच काहीशी अवस्था सध्या महाबळेश्वर गिरीस्थान नगरपरिषदेची झाली असून, प्रशासनाच्या ढिसाळ आर्थिक नियोजनामुळे संपूर्ण शहराला सलग 24 तास अंधारात राहावे लागले.
मंगळवार, 24 मार्च आणि बुधवार, 25 मार्च 2026 ची रात्र महाबळेश्वरकरांसाठी आणि तिथे आलेल्या पर्यटकांसाठी अक्षरशः मनस्तापाची ठरली. महावितरणने थकीत वीज बिलापोटी शहराचा वीजपुरवठाच खंडित केल्याने बाजारपेठ आणि मुख्य रस्ते अंधारात गुडूप होते. या अंधाराचा थेट फटका शहराच्या पाणीपुरवठ्यालाही बसला.
विजेअभावी वेण्णा लेक येथील पाणी उपसा केंद्राचे पंप बंद पडले आणि गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला. एका प्रशासकीय चुकीमुळे स्थानिक आणि पर्यटकांना नाहक वेठीस धरण्याचा हा प्रकार अत्यंत संतापजनक होता.
या गोंधळामागील मुख्य कारण म्हणजे नगरपरिषदेने थकवलेले तब्बल 25 लाख रुपयांचे वीज बिल. महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंता भाग्यश्री ढाके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या आर्थिक वर्षातील बिलासाठी वारंवार नोटिसा देऊनही नगरपरिषदेने 'निधी नाही' हेच कारण दिले. अखेर नाईलाजास्तव मंगळवारी दुपारी महावितरणने 'शॉक' दिला आणि वीज तोडली. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने धावपळ करत बुधवारी संध्याकाळी 14 लाख रुपयांचा हप्ता भरला, तेव्हा कुठे शहरात पुन्हा प्रकाश आला.
एकेकाळी महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत नगरपालिका म्हणून मिरवणाऱ्या महाबळेश्वर नगरपरिषदेवर आज कर्मचाऱ्यांचे पगारही न देण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हातावर तुरी ठेवण्यात आल्या आहेत. "आंदोलनाचा इशारा दिला की केवळ एका महिन्याचा पगार हातावर टेकवला जातो, मग अशा महागाईत आम्ही घर कसं चालवायचं?" असा उद्विग्न आणि वास्तववादी सवाल एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याने उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न नगरपालिकेच्या सुमार कारभाराचे धिंडवडे काढणारा आहे.
नगरपालिकेच्या गलथान कारभाराची मालिका केवळ वीज बिलापुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तब्बल 17.39 कोटी रुपयांची महाकाय थकबाकी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एमजेपीच्या उपअभियंता प्राजक्ता कनाल यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या सात महिन्यांत आठ नोटिसा पाठवूनही नगरपरिषदेने साधी दाद दिलेली नाही. दोन महिन्यांपूर्वी पाणीपुरवठा खंडित करूनही प्रशासनाला जाग आलेली नाही.
एकूणच, प्रशासनाचे शून्य आर्थिक नियोजन, कर्मचाऱ्यांची होणारी परवड आणि पर्यटकांचा भ्रमनिरास, हे सर्व पाहता या 'श्रीमंत' नगरपालिकेचा डोलारा कधीही कोसळू शकतो अशी स्थिती आहे. राजकारणी आणि प्रशासनाच्या या साठमारीत महाबळेश्वरच्या नावलौकिकाला कायमचा काळिमा फासला जात आहे. शासनाने यात तातडीने लक्ष न घातल्यास, हे जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ केवळ गैरसोयींचे आगार बनून राहील.
