मुंबई: महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या तब्बल 22 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची सोय करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतण्यात आला आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून निवासाच्या समस्येला सामोरे जात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या बैठकीला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम तसेच महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत म्हाडाच्या सहकार्याने कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन घरे बांधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सध्या शेती महामंडळाच्या 14 शेतमळ्यांवर एकूण 2966 निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. मात्र, यामधील 1786 घरांची अवस्था अतिशय खराब असल्यामुळे ती राहण्यास अयोग्य ठरवण्यात आली आहेत. त्यामुळे उर्वरित 1180 घरेच वापरण्यायोग्य असून त्यात कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार अपुरी ठरत आहेत.
हेही वाचा:यूपीएससीमध्ये यश मिळवणाऱ्या अक्षय मुंडेचा परळीत सत्कार
यामुळे नवीन घरे उभारणे ही गरज बनली असून म्हाडाच्या माध्यमातून दर्जेदार व सुरक्षित निवासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माणाची ही योजना लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कर्मचारी वर्गाचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार असून त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्नही सुटणार आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ घरे देण्याचा उपक्रम नसून कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या स्थैर्याचा एक पायाभूत टप्पा ठरणार आहे.