मुंबई: काळ्या आईची सेवा करणारा बळीराजा आता खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट' आणि 'डिजिटल' होण्याच्या मार्गावर आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली पारंपरिक पद्धत आणि सरकारी योजनांचा किचकट लालफितीचा कारभार आता इतिहासजमा होणार आहे. राज्य शासनाने 14 नोव्हेंबर 2024 पासून सुरू केलेली 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) योजना ही महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील एक मोठी आणि सकारात्मक क्रांती मानली जात आहे. या महत्त्वकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून आता प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतःची एक वेगळी डिजिटल ओळख म्हणजेच 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) मिळणार असून, सरकारी योजनांचा थेट आणि पारदर्शक लाभ आता एका क्लिकवर शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणार आहे.
'आयडी नाही, तर अनुदान नाही'
शासनाने केवळ ही योजना सुरू करून न थांबता, त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर 15 एप्रिल 2025 पासून 'फार्मर आयडी' सक्तीचा करण्यात आला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, 'आयडी नाही, तर अनुदान नाही' असे स्पष्ट धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. पीक विमा असो, खते-बियाणे आणि औषध खरेदीवरील अनुदान असो किंवा इतर कोणतीही शासकीय मदत, या सर्वांसाठी हा ओळख क्रमांक असणे आता अपरिहार्य ठरणार आहे. कृषी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद
महाराष्ट्रातील शेतकरी या डिजिटल बदलाला उत्तम प्रतिसाद देत असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. राज्यात सद्यस्थितीत एकूण 1 कोटी 71 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी तब्बल 1 कोटी 32 लाख शेतकर्यांनी काळाची पावले ओळखून आपला 'फार्मर आयडी' काढून घेतला आहे. मात्र, नाण्याला दोन बाजू असतात तसे, अद्यापही लाखो शेतकरी या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ आहेत. अशा उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांनी 20 मे 2026 या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचा आयडी काढून घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. वेळेत नोंदणी न केल्यास शासकीय लाभांपासून कायमचे वंचित राहण्याची नामुष्की ओढवू शकते.
हेही वाचा: US Returns Artefacts: भारताचा ऐतिहासिक विजय! अमेरिकेने परत केल्या 657 प्राचीन वस्तू; कोट्यवधींचा सांस्कृतिक वारसा अखेर देशाच्या ताब्यात
फार्मर आयडी कसा काढायचा?
आता प्रश्न उरतो तो हा 'फार्मर आयडी' काढायचा कसा? तर शासनाने ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुलभ ठेवली आहे. शेतकरी बांधव स्वतःच्या मोबाईलवरून 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. ज्यांना हे शक्य नाही, ते जवळच्या महा-ई-सेवा व सुविधा केंद्रावर जाऊन ही प्रक्रिया सहज पूर्ण करू शकतात. या एका 'फार्मर आयडी'मुळे शेतकऱ्याच्या जमिनीचा तपशील, पिकांचा इतिहास आणि त्यांना मिळालेल्या शासकीय योजनांचा संपूर्ण लेखाजोखा एकाच छत्राखाली सुरक्षित राहणार आहे. यामुळे भविष्यात शासनाला अचूक आणि शेतकरी हिताचे धोरण आखणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
मदतीसाठी हेल्पडेस्क उपलब्ध
डिजिटल प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, याची जाणीव प्रशासनाला आहे. त्यामुळे राज्यभरात विभागवार हेल्पडेस्क आणि सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमरावती विभागासाठी श्री. अजितकुमार गेजगे (9657109809), पुणे विभागासाठी श्रीमती संगीता ननावरे (7588509492), कोकण व नाशिक विभागासाठी श्रीमती सोनाली वाडेकर (9404953518), तर छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी श्रीमती शीतल कौदरे (9172319637) यांच्याशी संपर्क साधून शेतकरी त्यांच्या शंकांचे त्वरित निरसन करू शकतात.
'ॲग्रीस्टॅक'सारखा उपक्रम म्हणजे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक 'डिजिटल संजीवनी' ठरू शकतो. केवळ अनुदानापुरते मर्यादित न राहता, आधुनिक शेतीचा भक्कम पाया रचण्यासाठी हा आयडी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे 'तहान लागल्यावर विहीर खणण्यापेक्षा', शेतकरी बांधवांनी आजच जागरूक होऊन या डिजिटल प्रवाहात सामील होणे ही काळाची गरज आहे. तुमचे फार्मर आयडी कार्ड आजच निश्चित करा आणि शासनाच्या योजनांचा हक्काचा लाभ मिळवा.
हेही वाचा: Wall Collapse Incident: बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीची भिंत कोसळली; रस्त्यावरून जाणाऱ्या दोघांवर काळाची झडप, परिसरात खळबळ