Friday, March 13, 2026 08:01:48 AM

Vidarbha Water Project: विदर्भासाठी ऐतिहासिक निर्णय! वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला हिरवा कंदील; पाणीटंचाईवर मोठा दिलासा

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला सरकारची मंजुरी मिळाली असून विदर्भातील 8 जिल्ह्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

vidarbha water project विदर्भासाठी ऐतिहासिक निर्णय वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला हिरवा कंदील पाणीटंचाईवर मोठा दिलासा

Vidarbha Water Project: विदर्भातील नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने बहुचर्चित वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, यामुळे या भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या विकासासाठी टर्निंग पॉइंट ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

या योजनेअंतर्गत सुमारे ३८८ किलोमीटरहून अधिक लांबीचा कालवा उभारला जाणार आहे. या कालव्याच्या माध्यमातून आठ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि भंडारा या जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा थेट लाभ मिळणार आहे. घरगुती वापरासोबतच औद्योगिक क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

प्रकल्पाच्या आराखड्यात १३ बोगद्यांचा समावेश आहे. सुमारे २० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे हे बोगदे जलवाहिनीची अखंडता राखण्यासाठी आणि भौगोलिक अडथळे पार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या योजनेमुळे जवळपास चार लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतीला आवश्यक पाण्याचा पुरवठा होऊन उत्पादनवाढीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पातून कृषी आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, विदर्भातील औद्योगिक गुंतवणुकीला बळ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाणी उपलब्धतेअभावी रखडलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लागतील, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन होणार असून, बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सुमारे ३९ गावांतील नागरिकांचे पुनर्वसन नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

पर्यावरण, वन विभाग, केंद्रीय जल आयोग तसेच संबंधित प्राधिकरणांची आवश्यक परवानगी घेऊनच पुढील कामकाज हाती घेतले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आधारित असणार आहे. त्यामुळे ऊर्जा बचत होण्यासोबतच पर्यावरणपूरक विकासालाही चालना मिळेल.

आर्थिकदृष्ट्याही हा प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचे सांगितले जात आहे. लाभ-व्यय गुणोत्तर समाधानकारक असून, अंतर्गत परतावा दरही सकारात्मक आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने हा प्रकल्प राज्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाणीप्रश्नावर मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती, उद्योग आणि नागरी जीवनमानात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक नागरिकांकडून स्वागत होत असून, प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


सम्बन्धित सामग्री