मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर तब्बल साडेतीन दशके कर्तृत्वाचा दबदबा निर्माण करणारे नेतृत्व म्हणजे दिवंगत अजित पवार. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनानंतर प्रथमच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून सुरू होत आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना 'दादांची' उणीव नक्कीच प्रकर्षाने भासेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका आणि महापौर पदाच्या लढतीत महायुतीने मिळवलेले यश, तसेच राज्यसभेच्या रणांगणात महाविकास आघाडीत पडलेली फूट या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन विरोधकांसाठी एका अग्निपरीक्षेपेक्षा कमी नसेल. मात्र, सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांच्या भात्यात अनेक जहाल अस्त्रे सज्ज आहेत.
'आगीतून उठून फुफाट्यात' अशीच काहीशी अवस्था सध्या राज्य सरकारची झाली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या थेट मंत्रालयातील दालनातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेली कारवाई आणि त्यांच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अटकेने विरोधकांच्या हाती आयते मुद्दे दिले आहे. मंत्रालयाच्या अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या चार भिंतीतच भ्रष्टाचाराचा हा खेळ उघडकीस आल्याने, या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांच्या बोचऱ्या प्रश्नांचा सामना करावा लागणार हे निश्चित आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अनेक घटना नुकत्याच घडल्या आहेत. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, 28 जानेवारी रोजी अजितदादांच्या निधनामुळे संपूर्ण राज्यात दुखवटा आणि शासकीय सुट्टी असताना, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दर्जा देणाऱ्या प्रमाणपत्रांचे वाटप कसे झाले? या प्रशासकीय गैरव्यवहाराचे गूढ विरोधक सभागृहात उलगडण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच, मुस्लिम समाजाला जात आणि जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा 12 वर्षांपूर्वीचा आदेश सरकारने अधिवेशनाच्या तोंडावर अचानक रद्द केल्याने एका मोठ्या वर्गात रोष निर्माण झाला आहे. त्यातच मुलुंडमधील भीषण मेट्रो दुर्घटना आणि राज्यातील बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांवरून अधिवेशनात अक्षरशः रणकंदन माजण्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळात राज्याच्या विकासाचा गाडा हाकणारा आर्थिक आराखडाही याच अधिवेशनात मांडला जाईल. राज्याचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 6 मार्च रोजी दुपारी बरोबर दोन वाजता सादर होणार आहे. विधानसभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा अर्थसंकल्प मांडतील, तर विधान परिषदेत ही महत्त्वाची जबाबदारी वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल सांभाळतील. राज्यातील वाढती आव्हाने पाहता या अर्थसंकल्पातून जनतेला कोणता दिलासा मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
या ऐतिहासिक आणि भावनिक अधिवेशनाची सुरुवात परंपरेनुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. मात्र, पहिल्या दिवशी नेहमीप्रमाणे पुरवणी मागण्यांचे कामकाज न होता, दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडून त्यांना आदरांजली वाहिली जाईल. यावेळी सर्वपक्षीय आमदार भावनांना वाट मोकळी करून देत जुन्या आठवणींना उजाळा देतील. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा सभागृहाला अधिकृत परिचय करून देतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवून सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. एकूणच, हे अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी वाढवणारे आणि एका दिग्गज नेत्याच्या स्मृतींच्या छायेत पार पडणारे ठरणार यात शंका नाही.
