मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत महसूल, नगरविकास, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय –
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती लाभणार. पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्प बांधितासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सुचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून धोरण सादर. (नगर विकास विभाग)
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत दिली जाण्यासाठी सुलभता येणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा – 2 मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलाच्या सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुलभ. (क्रीडा विभाग)
सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळास जागा देण्यास मंजुरी. शहर सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3 हजार 910 चौ.मी. जागा सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमाला देण्यात येणार. (महसूल विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी ( ता. हवेली) येथील 15 हे. 00 आर. शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय चिंचवड गाव, पुनरुत्थान समरसता गुरकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा (चिंचवड) यांना देण्यात येणार. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
पुण्यातील युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 च्या आयोजनाला पाठबळ. पुणे ग्रँड टूर – 2006 स्पर्धेनंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – 2032 चे यजमानपद पुण्याकडे येणार. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – 2026 च्या यशस्वी आयोजनामुळे मिळणार संधी. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, 2032 च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित. याकरिता स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयन विषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता. (क्रीडा विभाग)
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – 2 च्या 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी. टप्पा दोन मुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार. यातून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार. तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना मिळणार. (जलसंपदा विभाग)
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. महाखनिज 2.0 या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतूकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन होणार, वाहतूक पास घेणे बंधनकारक. (महसूल व वन विभाग)
वित्त व नियोजन विभागांची पूनर्रचना. दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होणार. (नियोजन विभाग)
किमान आधारभूत किंमत योजनेत 2024-25 हंगामातील खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य वाहतूक खर्चाकरिता 329 कोटी 47 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी (अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग)
