मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांनाही आता मिळणार ‘ही’ मदत

Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी मदतीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासनाने दुष्काळ जाहीर करताना जे तालुके यादीतून वगळले होते, त्यांनाही आता विविध निकषांच्या आधारे मदत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ निवारण उपसमितीची बैठक नियमित घेण्याच्या सूचना दिल्या असून, ज्या तालुक्यांचा मुख्य यादीत समावेश नाही, त्यांना अन्य मार्गाने मदत देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. यामुळे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा – संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय; 15 ऑक्टोबरपूर्वीच साखर कारखाने सुरू करण्यास मंजुरी

पाणी नियोजनासाठी स्पष्ट जिआर काढण्याचे निर्देश

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठोस नियोजन करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. पाणीवापरासंदर्भात स्पष्ट आणि पारदर्शक शासन निर्णय (GR) जारी करावा, तसेच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना जनावरांच्या पाण्याचा प्राधान्याने समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय, जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत.

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क आधीच माफ

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेही मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊन ते नंतर परत (Refund) करण्याऐवजी, सुरुवातीलाच ते आकारू नये, असा थेट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शुल्क परताव्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळता येणार आहे. आगामी काही दिवसांत वगळलेल्या तालुक्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण खात्यांचे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या माजी अग्निविरांसाठी शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. यामुळे अग्निविरांना गट-क मधील गणवेशधारी सेवांमध्ये नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच महसूल विभागाने पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील ‘सूर्या’ प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे फेरवाटप करून ७/१२ उताऱ्यावर त्यांची नावे नोंदवण्यास मान्यता दिल्याने तब्बल 56 वर्षांनंतर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला आहे.

फॉरेन्सिक लॅबचा सुधारित आकृतीबंध अन् ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प

न्यायव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील एकूण 459 नवीन पदांच्या निर्मितीला आणि खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन केले जाईल. गृह विभागातर्फे न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (Forensic Lab) संचालनालयाचा 2,761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम 2025’ मधील सुधारणांनाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. तसेच नागपूरच्या उमरेड तालुक्यातील बेला येथील जमीन म्हाडाला देऊन तिथे गरिबांसाठी परवडणारी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ घरे उभारली जाणार आहेत.

वैरण विकास धोरण जाहीर  

पशुपालनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे नवीन ‘वैरण विकास धोरण’ जाहीर करण्यात आले असून, यामुळे चारा उपलब्धता, सुधारित पिके आणि लागवडी योग्य गवतांची यादी निश्चित करून पशुधनासाठी चाऱ्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. तसेच उद्योग विभागाने ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024’ मध्ये सुधारणा करत लॉजिस्टिक्स पार्कच्या संख्येची कमाल मर्यादा रद्द केली आहे. या धोरणांतर्गत झोन 1 आणि 2 मधील पार्कना 100 टक्के, तर झोन 3 मधील पार्कना 75 टक्के मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) सवलत देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.