मुंबई: महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात आता 'लोडशेडिंग'च्या चिंतेऐवजी सवलतींचा प्रकाश पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. महावितरणने राबवलेल्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे आगामी पाच वर्षे वीजदर वाढण्याऐवजी दरवर्षी 1.2 टक्क्यांनी कमी होतील, अशी ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. केवळ दरकपातच नव्हे, तर राज्याच्या औद्योगिक चक्राला गती देण्यासाठी 'सोलर अवर्स'मध्ये वीज वापरणाऱ्या उद्योगांना तब्बल 25 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा क्रांतिकारी निर्णयही शासनाने जाहीर केला आहे. यामुळे राज्याच्या विकासदराला नवी ऊर्जा मिळणार असून, महावितरणने आता जागतिक दर्जाच्या कार्यक्षमतेकडे पाऊल टाकले आहे.
राज्याच्या धोरणात्मक बदलाचा विचार करता, पूर्वी रात्रीच्या वेळी वीज वापरासाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलतीचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. सौरऊर्जेच्या वाढत्या उत्पादनामुळे दिवसा, म्हणजेच सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या 'कार्यालयीन वेळे'मध्ये विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. याच उपलब्धतेचा फायदा उद्योगांना करून देण्यासाठी सरकारने धोरणात लवचिकता आणली आहे. दिवसा वीज वापरा आणि भरघोस सवलत मिळवा, या सूत्रामुळे उत्पादन खर्चात कपात होऊन महाराष्ट्रातील उद्योग जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक ठरतील. हा निर्णय म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि औद्योगिक प्रगती यांचा एक सुवर्णमध्य आहे.
महावितरणच्या आर्थिक आरोग्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (एमइआरसी) तांत्रिक त्रुटींकडे लक्ष वेधले. आयोगाने वीज खरेदी आणि भांडवली खर्चाच्या नियोजनात केलेल्या काही गंभीर चुकांमुळे महावितरणचे सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचे ऊर्जा शुल्क आणि 55 हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा खर्च धोक्यात आला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या तत्परतेमुळे या चुका दुरुस्त करण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपनीचे संभाव्य मोठे आर्थिक नुकसान टळले. याचे थेट फलित म्हणजे ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला असून, महावितरण आता आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम झाली आहे.
महावितरणने वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा टप्पा पार करून देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी होण्याचा बहुमान मिळवला आहे, ही बाब राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी आहे. केवळ महसूलच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कॅप्टिव्ह सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांसाठी 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, बॅटरी स्टोरेजचे दर आता 2.80 ते 2.90 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने उद्योगांना 24 तास सवलतीच्या दरात वीज मिळवणे सहज शक्य होणार आहे. हे तंत्रज्ञान भविष्यातील ऊर्जा क्रांतीची नांदी ठरेल.
शासनाचा हा पवित्रा केवळ घोषणाबाजी नसून, आकडेवारी आणि नियोजनाचा पक्का पाया असलेला विकास आराखडा आहे. वीज क्षेत्रात झालेला हा 'कायापालट' येणाऱ्या काळात सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि उद्योजक अशा सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणार आहे. ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी निश्चितच दीपस्तंभाचे कार्य करेल.
