मुंबई: गावाचं शहर झालं, पण जमिनीचा कागद मात्र जुनाच राहिला, हा विरोधाभास आता कायमचा संपुष्टात येणार आहे. राज्यातील अनेक महानगरे आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. या भागांतील जमिनींचे पारंपरिक 'सातबारा' उतारे आता बंद होणार असून, त्याऐवजी रहिवाशांना शहरी ओळखीचे अधिकृत 'प्रॉपर्टी कार्ड' (मालमत्ता पत्रक) दिले जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत प्रशासनाला हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, यामुळे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक मोठा प्रशासकीय अडथळा दूर झाला आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे अनेक गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतात, मात्र कागदोपत्री त्यांच्या नोंदी 'शेती' म्हणूनच राहतात. ग्रामीण भागाचे शहरी भागात रूपांतर झाल्यानंतर जमिनीच्या स्वरूपातही आमूलाग्र बदल होतो. शेतीची जागा टोलेजंग इमारती, व्यावसायिक संकुले आणि निवासी वस्त्या घेतात. अशा परिस्थितीत सातबारा उतारा हा कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण ठरत असल्याने, मालमत्ता पत्रक (Property Card) ही काळाची गरज बनली होती, असे मत महसूलमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मालमत्ता पत्रकाचा सर्वात मोठा फायदा हा शहरी भागातील मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये होणार आहे. सातबारा उतारा हा प्रामुख्याने शेती आणि पिकांच्या नोंदीसाठी असतो, तर प्रॉपर्टी कार्ड हे शहरी मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा ठोस पुरावा मानले जाते. या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना आपल्या घराच्या किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना अधिक पारदर्शकता लाभेल. तसेच, बँकांकडून कर्ज मिळवताना, घराचे नकाशे मंजूर करताना किंवा बांधकाम परवानगी घेताना येणारा कागदोपत्री गुंता आता कायमचा सुटणार आहे. 'एक गाव, एक नोंद' या धोरणांतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
हेही वाचा: Chandranath Rath: समोर मृत्यू उभा ठाकला! मोटरसायकलवरून आले अन्...; सुवेंदू अधिकारींच्या PA सोबत नेमकं काय काय घडलं? प्रत्यक्षदरर्शींनी सांगितला थरारक अनुभव
प्रशासकीय स्तरावर सध्या अनेक ठिकाणी सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशा दुहेरी नोंदींमुळे गोंधळ निर्माण होत होता. अनेकदा जमीन मालक आणि खरेदीदार यांच्यात कायदेशीर वाद निर्माण होत असत. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येणार असून फसवणुकीच्या प्रकारांनाही आळा बसेल. शहरी विकासाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मालमत्तेच्या नोंदी डिजिटल आणि अद्ययावत असणे अत्यंत आवश्यक आहे, ही बाब महसूलमंत्र्यांनी विशेषत्वाने अधोरेखित केली.
या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून लवकरच अधिकृत शासन आदेश (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील भूमी अभिलेख विभागामार्फत सातबारा उताऱ्यांचे प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रूपांतर करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर हाती घेतली जाईल. ज्या नागरिकांनी आधीच एन.ए. (बिगरशेती) परवानगी घेतली आहे, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शहरी नागरिकांना आपल्या हक्काच्या मालमत्तेचा अधिकृत पुरावा मिळणार आहे.
एकूणच, जुनाट प्रशासकीय पद्धतींना फाटा देऊन आधुनिक शहरी गरजांनुसार महसूल विभागात करण्यात आलेले हे बदल स्वागतार्ह आहेत. यामुळे केवळ जमिनीचे व्यवहारच सुलभ होणार नाहीत, तर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या शहरांना एक सुव्यवस्थित आणि कायदेशीर आधार मिळणार आहे. 'बळीराजाचा सातबारा' आता शहरी नागरिकांसाठी 'सन्मानाचे प्रॉपर्टी कार्ड' बनून समोर येणार आहे, हीच या निर्णयाची मोठी फलश्रुती म्हणावी लागेल.
हेही वाचा: Revised Pension Scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'अच्छे दिन'; पेन्शन म्हणून पगारच्या निम्मी रक्कम मिळणार, सुधारित योजनेचा शासन निर्णय जारी