Social Media Rules for Maharashtra Government Employees : सरकारी गोपनीय माहिती सोशल मीडियावर लीक होणे आणि कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय धोरणांवर केल्या जाणाऱ्या जाहीर वक्तव्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय शिस्त आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर कडक निर्बंध लादणारी नवी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवरून सरकारी धोरणांवर टीका करणे, गोपनीय परिपत्रके शेअर करणे किंवा पदाचा आणि सरकारी बोधचिन्हाचा गैरवापर करत असल्याचे समोर आल्यानंतर शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाच्या अटी आणि मार्गदर्शक सूचना
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमधील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम किंवा अन्य कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर आणि योजनांवर जाहीर टीका करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
– कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंट्स आणि कार्यालयीन कामाशी संबंधित खाती पूर्णपणे वेगळी ठेवली पाहिजेत.
– वैयक्तिक सोशल मीडिया प्रोफाईलवर स्वतःचे अधिकृत शासकीय पदनाम किंवा शासकीय बोधचिन्ह/लोगो वापरता येणार नाही.
– वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही सरकारी परिपत्रक, गोपनीय कागदपत्र किंवा प्रशासकीय माहिती सोशल मीडियावर शेअर किंवा लीक केल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई होईल.
व्हॉट्सॲप अन् टेलिग्राम वापरास मुभा; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
शासकीय कामकाजात सुलभता राहावी आणि आपापसातील संवाद जलद व्हावा यासाठी व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम सारख्या मेसेजिंग ॲप्सचा वापर करण्यास कर्मचाऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने नव्या नियमांचे किंवा आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर शासकीय सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करताना विशेष दक्षता बाळगावी लागणार आहे.
प्रशासकीय शिस्त आणि गोपनीयतेचे रक्षण हेच मुख्य ध्येय
गेल्या काही वर्षांत सरकारी दस्तऐवज आणि निर्णयांची माहिती अधिकृत घोषणेपूर्वीच सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे प्रमाण वाढले होते. या प्रकारांमुळे प्रशासकीय कारभारात अडथळे निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमावलीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डिजिटल वर्तणुकीवर वचक निर्माण होईल आणि शासकीय कामकाजाची गोपनीयता अधिक सुरक्षित राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा – Section 144 In Nashik : मुंबईनंतर आता नाशिकमध्येही आदेश लागू; 11 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदीचे पोलिसांचे आदेश जारी
