मुंबई: सत्तेच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडणे, हा राजकारणातील नवा प्रघात नाही. मात्र, या राजकीय विस्मरणाची किंमत जेव्हा राज्याचा डोलारा सांभाळणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेला मोजावी लागते, तेव्हा असंतोषाचा भडका उडणे स्वाभाविक असते. सध्या महाराष्ट्रात याच असंतोषाची ठिणगी पडली असून, राज्यारोहण करून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटलेल्या विद्यमान युती सरकारला आता कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे संतप्त झालेल्या राज्यातील सरकारी, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी आता थेट आरपारच्या लढाईची तयारी केली आहे.
या संघर्षाचे मुख्य कारण म्हणजे प्रलंबित मागण्या आणि सरकारी अनास्था. विशेषतः 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा (NPS) गोंधळ अद्याप निस्तरलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेची कार्यपद्धती, नियम आणि अटींबाबत साधी अधिसूचना प्रसृत करण्यासही सरकारला वेळ मिळालेला नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
परिणामी, 1 मार्च 2024 पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अक्षरशः वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. हक्काचे निवृत्तीवेतन सोडाच, पण जगण्यासाठी आवश्यक असणारे तात्पुरते निवृत्ती वेतन न मिळाल्याने या वृद्धापकाळात कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक कुचंबणा होत आहे.
केवळ पेन्शनचाच प्रश्न नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या तब्बल 18 मागण्यांची सनद मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी धूळ खात पडली आहे. यामध्ये रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या मार्गी लावणे आणि सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे यांसारख्या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालकांच्या भरतीचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी समन्वय समितीने लावून धरली आहे.
यापूर्वी 2023-24 च्या कालावधीत, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने किमान वेळोवेळी चर्चा करून दिलासा देण्याची तयारी तरी दाखवली होती. मात्र, नेतृत्त्वबदलानंतर आलेल्या विद्यमान सरकारकडे कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठीही वेळ नसल्याचे चित्र आहे. प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समितीने आतापर्यंत तब्बल सात राज्यस्तरीय लक्षवेधी आंदोलने केली. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी वेळ द्यावा म्हणून अनेकदा पत्रव्यवहारही केला, परंतु ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ या उक्तीप्रमाणे शासनाने याबाबत कमालीची उदासीनता दाखवली. यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये शासनाप्रती तीव्र संताप धुमसत आहे.
संवादाचे सर्व मार्ग बंद झाल्याचे पाहता, आपला धगधगता असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी अखेर संपाचे हत्यार हाती घेतले आहे. समन्वय समितीच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, येत्या मंगळवार, 21 एप्रिल 2026 पासून राज्यभरात ‘बेमुदत संप’ पुकारण्यात येणार आहे. समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असून, प्रशासकीय कामकाज ठप्प करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या संपामुळे राज्याचा प्रशासकीय गाडा थांबल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही वेळकाढू धोरण अवलंबणाऱ्या सरकारचीच असेल, असा ठाम इशाराही काटकर यांनी दिला आहे. आता ऐन संपाच्या तोंडावर सरकार हा असंतोष कसा शमवणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
