Monkey Catch Scheme:माकड पकडा, 600 रूपये मिळवा! महाराष्ट्र सरकारचा अनोखा उपक्रम, नेमकं काय आहे वन विभागाच्या फतव्यात?

महाराष्ट्र सरकारने मानव-माकड हा संघर्ष कमी करण्यासाठी माकड पकडणाऱ्यांना 600 रुपये देण्याची योजना जाहीर केली आहे.

Monkey Catch Scheme:माकड पकडा, 600 रूपये मिळवा! महाराष्ट्र सरकारचा अनोखा उपक्रम, नेमकं काय आहे वन विभागाच्या फतव्यात?

मुंबई: महाराष्ट्रात वाढत्या मानव-माकड संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक वेगळाच निर्णय घेतला असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. आता एखादा माकड पकडल्यास संबंधित व्यक्तीला 600 रुपये देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. 22 एप्रिल 2026 रोजी वन विभागाने हा आदेश जारी केला आहे. शहरांपासून गावांपर्यंत माकडांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून, या समस्येवर उपाय म्हणून ‘कॅश फॉर कॅच’ ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

गेल्या काही काळात माकडांकडून घरात घुसून वस्तू उचलणे, रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांवर हल्ले करणे अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनालाही या समस्येला तोंड देणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने माकडांना पकडण्यासाठी जाळे आणि पिंजऱ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा फोटो काढला जाणार असून त्यानंतर त्यांना शहरापासून किमान 10 किलोमीटर दूर असलेल्या जंगलात सोडण्यात येणार आहे. यामुळे माकडांना इजा न होता त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: US-Iran Conflict: वातावरण पुन्हा पेटलं! भडकलेल्या ट्रम्प यांचा इराणला 3 दिवसांचा अल्टीमेटम, म्हणाले, 'तर उडवून लावणार…'

मात्र, या योजनेत दिल्या जाणाऱ्या 600 रुपयांच्या मोबदल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेक नागरिकांचे मत आहे की, माकड पकडणे हे अत्यंत धोकादायक काम आहे. त्यामुळे इतक्या कमी रकमेसाठी कोणी हा धोका पत्करेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, राज्यात माकडांवर हल्ल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. येऊर जंगल परिसरात दोन माकडे बाण लागलेल्या अवस्थेत आढळली होती. या घटनेनंतर वन विभागाने तपास सुरू करत दोषींबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी 25,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. वन्यजीव तज्ज्ञांनी जखमी माकडांवर तातडीने उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवले.

वन विभागाने या प्रकरणात दोषींविरोधात कडक कारवाईचा इशारा दिला असून, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील मानव-माकड या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकारच्या या नव्या योजनेचे परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  

हेही वाचा: PM Narendra Modi: 'आता थेट शपथविधीलाच येणार', पंतप्रधान मोदींचा मोठा हुंकार; ममतादीदींच्या बालेकिल्ल्यात विजयाचा दावा

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number