Maharashtra Government Decision: राज्यात गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतीपिकांचे नुकसान, जमिनीची धूप, जनावरांची हानी, घरांची पडझड अशा अनेक समस्यांनी शेतकरी अक्षरशः हतबल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून, शेतीशी संबंधित सर्व कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती जाहीर केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणि शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना आर्थिक श्वास मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे भीषण नुकसान
जून ते सप्टेंबर या काळात मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली. नदी-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले आणि मोठ्या प्रमाणात पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी वाहून गेल्या, तर काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून हंगाम उभा केला, त्यांच्यावर मोठं संकट ओढावले.
हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना काही तातडीच्या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या निर्णयातील मुख्य मुद्दे
सरकारच्या नव्या आदेशात पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:
कर्जवसुलीला एक वर्ष स्थगिती
शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जांची वसुली तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर असलेला तातडीचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन
अनेक कृषी सहकारी संस्थांमधून घेतलेले कर्ज शेतकरी वेळेवर फेडू शकत नाहीत. त्यामुळे या कर्जांचे पुनर्गठन करण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे कर्जफेडीसाठी नव्याने वेळ आणि सुविधा मिळणार आहेत.
पूरग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष सवलती
ज्या तालुक्यांना शासनाने अधिकृतपणे अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त घोषित केले आहे, त्या भागांतील शेतकऱ्यांना या सवलती लागू होणार आहेत.
का आवश्यक होती कर्जवसुली स्थगिती?
अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीनंतर शेतात पुन्हा हंगाम उभा करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. कर्जवसुलीचा दबाव आणि नवीन गुंतवणुकीची गरज यामुळे ते अडचणीत सापडत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना किमान पुढील वर्षभर आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि नव्याने शेती उभी करण्यासाठी वेळ मिळेल.
शेतकऱ्यांची संतप्त मागणी अखेर मान्य
अतिवृष्टीत नुकसान झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफी आणि कर्जवसुली स्थगितीची मागणी सातत्याने केली होती. अखेर राज्य सरकारने ती दखल घेत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देणारा हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
