मराठा तरूणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. नियोजन विभागाकडून शासन निर्णय जारी केला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला (Annasaheb Patil Economically Backward Development Corporation) 150 कोटींचा निधी दिल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तर अर्थसंकल्पात महामंडळासाठी एकूण 750 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षात फडणवीस सरकारने 750 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. त्यापैकी 300 कोटींचा निधी वर्गही करण्यात आला होता. त्याविषयीचा शासन निर्णय सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. आता नियोजन विभागाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. अर्थसंकल्पातील मंजूर निधीपैकी 20 टक्के, 30 टक्के, 40 टक्के आणि 50 टक्के अशा प्रकारे निधी वितरीत करण्यात येतो. हा निधी खर्च केल्याची माहिती नियोजन विभागाला दिल्या जाते. त्यानंतर पुढील निधीची तरतूद करण्यात येते.
स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेला गती देणाऱ्या योजना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राबवते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी वितरीत करण्यात येतो. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 2017 मध्ये वाढवून 6 लाख आणि पुढे 8 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
