राज्याचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आ. धनंजय मुंडे यांचा आणखी एका न्यायालयीन लढाईत विजय झाला असून, कृषी साहित्य खरेदी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यासह वेगवेगळ्या आरोप करणाऱ्या अंजली दमानिया यांचे सर्व आरोप राज्य लोक आयुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत.धनंजय मुंडे हे राज्याचे कृषिमंत्री असताना एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी योजनेंतर्गत विशेष कृती कार्यक्रम राबवून त्याअंतर्गत नॅनो खते, कापूस बॅग, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप आदी साहित्य खरेदी करण्यात आले, त्यामध्ये अनियमितता करून शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. या संदर्भात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निकाल दिला व संबंधितांचे आरोप फेटाळून लावल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी राज्य लोक आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली होती.
हेही वाचा - T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीत पावसामुळे व्यत्यय आला तर भारत वर्ल्ड कपमधून बाहेर होणार? ICC चे 'हे' नियम जाणून घ्या
लोकायुक्त यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे संपूर्णतः ऐकून घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल तसेच संविधानिक तरतुदींचा अभ्यास करून माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा स्वयंस्पष्ट असून या प्रकरणातील आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून सदर आरोप फेटाळून लावत असल्याचे आपल्या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या विरोधातील पडगिलवार यांच्यासह विविध जनहित याचिका यांच्यावरती एकत्रित निकाल देताना हे आरोप केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून व खोट्या पुराव्यांच्या आधारे केलेले असून राज्य शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर व्यवसायिक दृष्टीने खोटी माहिती समोर आणून शंका उपस्थित करणे हे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट करत, सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. तसेच याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
हेही वाचा - Defense Stocks : इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान शेअर बाजारात मोठी पडझड, पण डिफेन्स शेअर्समध्ये तेजी; कोणत्या कंपन्यांचे अच्छे दिन?
त्यानंतर संबंधित याचिकाकर्त्यांना जर निकाल मान्य नसता तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात अपील करायला हवे होते मात्र त्यांनी अद्याप अपील न करता दंड भरला; याचाच अर्थ याचिका करते यांना सुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य होता. उच्च न्यायालयाने या निकालामध्ये नोंदविलेली निरीक्षणे ही स्वयंस्पष्ट, निर्णायक व शासनाच्या धोरणाला अनुसरून असल्याने तसेच याचिकाकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याकडे संबंधित याचिकेमध्ये जोडलेल्या बाबींव्यतिरिक्त, बनावट पुरावे असून कुठलाही ठोस पुरावा किंवा दखल घेण्यायोग्य काहीही नसल्याने यामध्ये आणखी वेगळी सुनावणी घेण्याचा कोणताही मुद्दा शिल्लक राहत नाही, असेही लोकायुक्तांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात देखील संविधानातील ठराविक काही कलमे, लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे संरक्षण यांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास केला असून, लोक आयुक्तांच्या अखत्यारीतील कोणताही ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा मुद्दा किंवा त्या अनुषंगाने कुठलाही आरोप सिद्ध होत नाही; तसेच याचिकाकर्ते अंजली दमानिया यांनी याबाबत देखील कुठलाही महत्त्वाचा नवीन पुरावा त्यांच्या पुरवणी जबाबात देखील सादर केलेला नाही. त्यामुळे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चा मुद्दा हा देखील निकाली काढला असून, त्यातही धनंजय मुंडे यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.