Ration Card Update: राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू केली असून पात्रतेचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. जमीनधारणा आणि वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे अनेक कार्डधारकांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारकडून ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी वेगाने सुरू आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नोंदींचा ताळमेळ घालण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची अचूक माहिती तपासली जात आहे. विशेष म्हणजे ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत शेतजमिनींची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली असून त्याच्या आधारे मोठ्या जमीनधारकांची ओळख पटवली जात आहे.
हेही वाचा: Pune Metro New Route: पुणेकरांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी; आता मेट्रोने थेट लोहगाव विमानतळावर पोहचा, कल्याणीनगरमार्गे विमानतळाला नवीन मेट्रो कनेक्टिव्हिटी
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, एक हेक्टर म्हणजेच सुमारे अडीच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या कुटुंबांची विशेष तपासणी केली जात आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांनाही प्राधान्य योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांचे शासकीय धान्य बंद केले जाणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू असून लाखो शिधापत्रिकाधारकांची माहिती तपासली जात आहे. यात दुबार रेशन कार्ड, कुटुंबातील सदस्यांचे वय, एकूण उत्पन्न, चारचाकी वाहन मालकी, कंपनी संचालक पद, संशयास्पद आधार क्रमांक आदी अनेक निकषांचा समावेश आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही शासकीय धान्य घेत असलेल्या कुटुंबांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
हेही वाचा: Maharashtra Weather Update: उन्हाळ्यातल्या 'मे' ची आठवण मार्चमध्येच; देशात सर्वात जास्त तापमान अकोल्यात, राज्यात हवामान विभागाचा 'अलर्ट'
आतापर्यंत हजारो लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत धान्य न घेणारे, चुकीची माहिती देणारे किंवा पात्रतेच्या बाहेर असलेले कार्डधारक ओळखण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अपात्र लाभार्थ्यांना स्वतःहून ‘गिव्ह इट अप’ फॉर्म भरून योजनेतून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सरकारचा दावा आहे की या मोहिमेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या अर्थाने गरजू कुटुंबांना लाभ मिळेल. मात्र काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पडताळणी प्रक्रियेत निष्पाप व पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याची मागणी केली आहे.
एकूणच, रेशन कार्डधारकांनी आपली कागदपत्रे व उत्पन्नाची माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे. जमीनधारणा आणि उत्पन्न निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचे धान्य बंद होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याने आपल्या पात्रतेची खात्री करून घ्यावी, अन्यथा अनुदानित धान्याचा लाभ गमवावा लागू शकतो.