महाराष्ट्रातील मालमत्ता व्यवहारांमध्ये मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. एकाच परिसरात असलेल्या झोपडपट्ट्या, चाळी आणि आलिशान निवासी टॉवर्ससाठी एकसमान रेडी रेकनर दर लागू करण्याची पद्धत आता बदलणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली असून आगामी काळात मालमत्तांचे दर त्यांच्या प्रत्यक्ष विकासस्थिती आणि उपलब्ध सुविधांनुसार निश्चित केले जाणार आहेत.
सध्या अनेक ठिकाणी एकाच भागात उच्चभ्रू इमारती आणि झोपडपट्ट्या असतानाही दोन्हींसाठी जवळपास समान रेडी रेकनर दर लागू होतात. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांना आर्थिक फटका बसत असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून केली जात होती. आता ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकार “मायक्रो झोनिंग”ची संकल्पना राबविणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार परिसरातील रस्ते, वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सेवा, विकासाचे स्वरूप आणि इतर नागरी सुविधा लक्षात घेऊन स्वतंत्र मूल्यनिर्धारण केले जाईल. त्यामुळे एका भागातील सर्व मालमत्तांना एकाच मोजपट्टीवर न मोजता त्यांच्या प्रत्यक्ष स्थितीनुसार मूल्य ठरवले जाईल.
या बदलाची सुरुवात सर्वप्रथम मुंबईत होणार आहे. मुंबईतील विविध भागांचा सविस्तर अभ्यास करून सन 2027-28 च्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात मायक्रो झोनिंगचा समावेश केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील दोन टप्प्यांमध्ये राज्यातील इतर प्रमुख महानगरांमध्येही ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्रांचा अचूक डेटा संकलित करण्यासाठी जीआयएस (GIS) आधारित नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे मालमत्तांचे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होण्यास मदत मिळेल.
या निर्णयामुळे घर खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी प्रक्रियेतही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. विशेषतः झोपडपट्टी, चाळी किंवा कमी सुविधा असलेल्या भागांतील मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. तसेच मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष बाजारमूल्याशी रेडी रेकनर दर अधिक सुसंगत करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
दरवर्षी राज्यातील मालमत्तांसाठी वार्षिक मूल्यदर जाहीर केले जातात. मात्र नव्या धोरणामुळे हे दर अधिक अचूक, क्षेत्रनिहाय आणि विकासाधारित असतील. त्यामुळे भविष्यात मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
एकूणच, महाराष्ट्रातील रेडी रेकनर व्यवस्थेत होणारा हा बदल घरखरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून मालमत्ता क्षेत्रात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
