नागपूरमध्ये आज सोमवारपासून (8 डिसेंबर) सुरू होत असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापान कार्यक्रमाचा विरोधकांनी बहिष्कार टाकत सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, शेतकरी कर्जमाफी आणि विरोधी पक्षनेता पदाच्या निवडीसारख्या मुद्द्यांवर ते सरकारला कोंडीत पकडतील, असा इशाराही दिला.
या वातावरणातच राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नव्या महाधिवक्त्याची निवड करण्यात आली असून हा निर्णय राज्याच्या कायदा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनुभवी विधीतज्ज्ञ मिलिंद साठे यांची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधीचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी काही महिन्यांपूर्वी राजीनामा दिला होता, मात्र नव्या नियुक्तीपर्यंत त्यांनीच जबाबदारी सांभाळली. मिलिंद साठे हे मुंबई उच्च न्यायालयातील तज्ञ वरिष्ठ वकील म्हणून ओळखले जातात.
कायद्यावरील सखोल अभ्यास, विविध विषयांतील व्यापक जाण आणि न्यायालयासमोर प्रभावी मांडणी ही त्यांची खास ओळख आहे. त्यांनी मुंबई हायकोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले असून अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत त्यांच्या कामगिरीची दखल न्यायालयीन क्षेत्रात घेतली गेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या विधी विभागाला त्यांच्या अनुभवाचा निश्चितच फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा: Dharmendra 90th Birth Anniversary : धर्मेंद्र यांचा वाढदिवस आणि खान कुटुंबाच अनोखं कनेक्शन; सांगताना सलमान खानचे डोळे पाणावले
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. अतिवृष्टी आणि पूरामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यांना सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतील काही रक्कम अद्याप देणे बाकी होते. ही उर्वरित मदत जमा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे सुमारे 10 लाख 67 हजार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने एकूण 663 कोटी रुपयांच्या निधीला अंतिम मंजुरी दिली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याचे समोर आले आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी 20 हजार 128 कोटी 12 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती, त्यापैकी जवळपास 19 हजार 463 कोटी रुपये वितरित झाले होते. आता उर्वरित निधीही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असून त्यांच्या बँक खात्यांत लवकरच ही मदत जमा होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांमुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यातील राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळाले आहे. एकीकडे कायदा क्षेत्रात अनुभवी महाधिवक्ता मिळाल्याचा आनंद आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना होणारा प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा महत्त्वाचा ठरत आहे. पुढील काही दिवसांत या निर्णयांचे परिणाम अधिवेशनात आणि राजकीय चर्चांमध्ये प्रकर्षाने दिसतील, अशी व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा: Vande Mataram Discussion: संसदेत ‘वंदे मातरम्’चा ऐतिहासिक आढावा; मोदी आणि शाह करतील नेतृत्व