New rules in the economic system: जून 2025 पासून आर्थिक सेवा क्षेत्राशी संबंधित विविध नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, हे बदल नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारे आहेत. ईपीएफओ प्रणालीपासून क्रेडिट कार्ड व्यवहार, म्युच्युअल फंड कट-ऑफ वेळा, UPI व्यवहार आणि बँक व्याजदरांपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये नवीन नियम लागू होणार आहेत.
ईपीएफओ 3.0 लाँच
कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) 1 जूनपासून ईपीएफओ 3.0 ही नवीन प्रणाली सुरू करत आहे. या नवीन आवृत्तीत पीएफ काढण्याची प्रक्रिया, केवायसी अपडेट आणि क्लेम भरणे अधिक जलद व सुलभ होणार आहे. याशिवाय, ईपीएफओ कार्ड आता एटीएम कार्डप्रमाणे वापरण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे खातेदारांना अधिक स्वायत्तता मिळणार आहे.
बँक एफडी व्याजदरात बदल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच रेपो दरात बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये घट होऊ शकते. परिणामी, बचतदारांनी आपल्या गुंतवणुकीची पुनर्रचना करण्याची गरज भासू शकते.
क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल
काही बँकांनी क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स आणि शुल्कांमध्ये बदल जाहीर केला आहे. 1 जूनपासून रिवॉर्ड पॉइंट्सवर मर्यादा लागू केली जाऊ शकते, तर युटिलिटी व इंधन बिल भरण्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, ऑटो-डेबिट फेल्युअर झाल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडातही काही प्रमाणात सूट दिली जाऊ शकते.
एटीएम व्यवहार शुल्क वाढण्याची शक्यता
मोफत एटीएम व्यवहारांच्या मर्यादा ओलांडल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आपले व्यवहार योजनाबद्ध रितीने करणे गरजेचे ठरणार आहे.
म्युच्युअल फंड व्यवहारांची नवीन वेळ
भारतीय शेअर बाजार नियंत्रक सेबीने ओव्हरनाईट म्युच्युअल फंडांसाठी नवीन कट-ऑफ वेळ निश्चित केली आहे. 1 जूनपासून ऑफलाइन व्यवहार दुपारी ३ वाजेपर्यंत आणि ऑनलाइन व्यवहार संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत करता येतील. यानंतरची ऑर्डर पुढील कामकाजाच्या दिवशी ग्राह्य धरली जाईल.
UPI व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) UPI व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, आता व्यवहार करताना केवळ प्राप्तकर्त्याचे अधिकृत बँकिंग नावच दिसणार आहे. QR कोडद्वारे किंवा चुकीच्या नावाने व्यवहार करण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. सर्व UPI अ‍ॅप्सना ३० जूनपर्यंत हे नियम लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमांची तयारी आवश्यक
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी त्यांच्या बँक व्यवहार, गुंतवणूक आणि खर्चाच्या सवयींमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. आर्थिक सुरक्षितता आणि सुलभ व्यवहारांसाठी ही नवी धोरणे महत्त्वाची ठरणार आहेत.