Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंचा पाय आणखी खोलात; राजीनामा राज्यपालांकडून मंजूर

सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेल्या माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा राज्यपालांनी मंजूर केला आहे.

Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंचा पाय आणखी खोलात; राजीनामा राज्यपालांकडून मंजूर

मुंबई: बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. माणिकराव कोकाटे हे राज्याचे क्रीडामंत्री होते. याआधी कृषीमंत्रीपदावरून त्यांची उचलबांगडी झाली होती. आता दुसऱ्यांदा गंभीर वादात अडकल्याने अखेर त्यांच्यावर मंत्रिपद गमावण्याची वेळ आली असून, या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
 
आता या प्रकरणात राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी घडामोड समोर आली असून, माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. सदनिका घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकाटे अडचणीत सापडले होते आणि अखेर त्याचा राजकीय परिणाम स्पष्टपणे समोर आला आहे.

हेही वाचा: Shirdi Sai Baba: साईदरबाराची झळाळी वाढली, भक्ताकडून सुवर्ण मुकूट दान; वजन आणि किंमत वाचून थक्क व्हाल

 
माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर अजित पवार यांनी हा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला. घटनात्मक आणि प्रशासकीय प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्र्यांनी हा राजीनामा पुढे राज्यपालांकडे सादर केला होता. अखेर राज्यपालांनी कोकाटेंचा राजीनामा मान्य केल्याने या प्रकरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.


 
दरम्यान, लोकप्रतिनिधित्व कायदा या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरतो. या कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाली, तर त्याचे आमदारपद तात्काळ रद्द होते. शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीवर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्याची बंदी लागू होते. म्हणजेच, दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास एकूण आठ वर्षे निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर राहावे लागते.
 
आमदारपद रद्द झाल्यानंतर त्यासोबतच मंत्रीपद तसेच इतर सर्व घटनात्मक व शासकीय पदे आपोआप संपुष्टात येतात. या प्रकरणात दोषसिद्धीला वरिष्ठ न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली, तरच सदस्यत्व वाचू शकते. मात्र केवळ शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने आमदारपद टिकत नाही, हे कायद्यानुसार स्पष्ट आहे.
 
सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर संबंधित मतदारसंघात सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक असते. त्यामुळे कोकाटे यांच्या जागेवर लवकरच पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम होणार असून, आगामी काळात या मतदारसंघात कोण उमेदवार असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा: Gold-Silver Rate Today : सोनं खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! सोन्याची चकाकी कमी तर चांदीच्या किंमतीतही मोठा बदल

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number